रायपुर,13 नवम्बर 2026
जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने आदिवासी महिलाओं की अस्मिता, स्वाभिमान और सशक्तिकरण को लेकर राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज की मजबूती में माताओं और बहनों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा, पोषण और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना सरकार की प्राथमिकता है।
भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर मनाए जा रहे जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि जनजातीय समाज का भारत की स्वतंत्रता, संस्कृति और विरासत के संरक्षण में अविस्मरणीय योगदान रहा है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के उलगुलान से लेकर शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुण्डाधूर, शहीद गेंद सिंह, रानी दुर्गावती और ठाकुर रामप्रसाद पोटाई जैसे जननायकों का संघर्ष देश की साझा विरासत है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में जनजातीय समाज के गौरव और योगदान को राष्ट्रीय पहचान मिली है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के संवेदनशील नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के दूरस्थ वनांचलों तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है।
महतारी वंदन योजना से 20.28 लाख आदिवासी महिलाएं लाभान्वित
मंत्री ने बताया कि महतारी वंदन योजना के माध्यम से प्रदेश की 20 लाख 28 हजार 803 आदिवासी महिलाएं सीधे लाभान्वित हो रही हैं। इस आर्थिक सहायता से महिलाएं परिवार के पोषण, बच्चों की शिक्षा और रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर अपने स्तर पर निर्णय लेने में सक्षम हो रही हैं। इससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और आत्मविश्वास को मजबूती मिल रही है।
वहीं गरीब और वंचित परिवारों की बेटियों के विवाह का आर्थिक बोझ कम करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना संचालित की जा रही है। वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक 2 हजार 72 विवाह संपन्न कराए गए हैं। इनमें लगभग 580 बेटियां अनुसूचित जनजाति वर्ग की हैं।
191 आंगनबाड़ी केंद्रों से माताओं और बच्चों को मिल रही सुविधाएं
मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि माताओं और बच्चों के पोषण एवं प्रारंभिक देखभाल पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पीएम-जनमन अभियान के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की बसाहटों में 191 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत किए गए हैं और सभी केंद्र संचालित हैं। इनके माध्यम से बच्चों को पोषण और प्रारंभिक शिक्षा के साथ गर्भवती माताओं को आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
पीएम-जनमन से 1,545 गांवों और 2,365 बसाहटों में विकास
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत छत्तीसगढ़ की पांच विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों-बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबूझमाड़िया और बिरहोर के गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।
इस अभियान के अंतर्गत 1 हजार 545 गांवों और 2 हजार 365 बसाहटों का विकास किया जा रहा है। अब तक 24 हजार 218 पक्के आवास पूरे हो चुके हैं और 1 हजार 833 किलोमीटर सड़कें बनाई जा चुकी हैं। इसके अलावा 7 हजार 349 परिवारों का ऑन-ग्रिड विद्युतीकरण किया गया है। दूरस्थ क्षेत्रों में 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट और 16 वनधन विकास केंद्र भी संचालित हैं।
6,691 जनजातीय बहुल गांवों में विकास कार्यों को गति
मंत्री ने बताया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 32 जिलों के 6 हजार 691 जनजातीय बहुल गांवों को शामिल किया गया है। अभियान के तहत 733.258 करोड़ रुपये की लागत से 1,413 विकास कार्यों को स्वीकृति दी गई है।
इन कार्यों में छात्रावास, आश्रम, पांच जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्र (TMMCs) और एम्स रायपुर में सिकल सेल एनीमिया के उपचार के लिए सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस की स्थापना शामिल है। इन पहलों से शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका की सुविधाएं जनजातीय समुदायों के करीब पहुंचेंगी।
आदिवासी उपयोजना का बजट बढ़कर 42,165 करोड़ रुपये
जनजातीय कल्याण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए मंत्री ने बताया कि आदिवासी उपयोजना का बजट वर्ष 2023-24 में 21,492.34 करोड़ रुपये था, जिसे वर्ष 2026-27 में बढ़ाकर 42,165.95 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह लगभग 96 प्रतिशत की वृद्धि है।
उन्होंने वनाधिकारों के संरक्षण को भी महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। छत्तीसगढ़ में अब तक 4.88 लाख से अधिक व्यक्तिगत और 46 हजार से अधिक सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। इससे जनजातीय समुदायों के जल, जंगल और जमीन से जुड़े पारंपरिक अधिकारों और आजीविका को मजबूती मिली है।
विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में जनजातीय समाज की भागीदारी
मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस केवल अतीत के गौरव और महान नायकों के बलिदान को याद करने का अवसर नहीं है, बल्कि उनकी विरासत को सम्मान देते हुए बेहतर भविष्य बनाने का संकल्प भी है। सरकार की प्राथमिकता जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और प्रकृति से जुड़े जीवन मूल्यों को संरक्षित करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास के अवसर हर गांव तक पहुंचाना है।
उन्होंने प्रदेशवासियों से भगवान बिरसा मुंडा और जनजातीय समाज के महान नायकों से प्रेरणा लेकर विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में सहभागी बनने का आह्वान किया।
जय जोहार! जय छत्तीसगढ़!
