रायपुर, 14 नवंबर 2026
भगवान बिरसा मुंडा ने जल, जंगल और जमीन पर अधिकार, जनजातीय अस्मिता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए ऐतिहासिक संघर्ष किया था। उनका सपना ऐसे समाज का था, जहां आदिवासी समुदाय अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार के साथ सम्मानजनक जीवन जी सके और अपनी संस्कृति एवं पहचान को सुरक्षित रखते हुए विकास की राह पर आगे बढ़े। इसी संकल्प को साकार करने की दिशा में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार जनजातीय विकास को नई गति दे रही है।
राज्य सरकार का विशेष जोर जनजातीय समाज के अधिकारों की कानूनी सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार के नए अवसरों और बुनियादी सुविधाओं को दूरस्थ आदिवासी अंचलों तक पहुंचाने पर है। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस अवसर पर राज्य में जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों और उपलब्धियों को रेखांकित किया जा रहा है।
वनाधिकार पट्टों और पेसा कानून से मजबूत हो रहा जनजातीय स्वशासन
भगवान बिरसा मुंडा के विचारों में अधिकार, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का विशेष महत्व था। इसी दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने वनाधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तिगत और सामुदायिक वनाधिकार पट्टों का बड़े पैमाने पर वितरण किया है।
राज्य में अब तक कुल 4 लाख 88 हजार 079 व्यक्तिगत वनाधिकार पट्टे, 46 हजार 868 सामुदायिक पट्टे और 4 हजार 412 सामुदायिक संसाधन पट्टे वितरित किए जा चुके हैं। इनमें पिछले तीन वर्षों में ही 12,531 व्यक्तिगत व अन्य पट्टे जारी किए गए हैं।
वहीं, वर्ष 2022 में लागू पेसा कानून का प्रभावी क्रियान्वयन जनजातीय स्वशासन को जमीनी स्तर पर मजबूती प्रदान कर रहा है। इसके माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों की ग्रामसभाओं को स्थानीय परंपराओं, सामुदायिक संसाधनों, जल-जंगल-जमीन और स्थानीय बाजारों के प्रबंधन एवं विकास में महत्वपूर्ण अधिकार मिले हैं। इससे स्थानीय लोगों की निर्णय प्रक्रिया में सीधी भागीदारी सुनिश्चित हो रही है।
छात्रावासों से आईआईटी और एमबीबीएस तक पहुंच रहे जनजातीय विद्यार्थी
जनजातीय बच्चों और युवाओं को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्रदेश में छात्रावासों और आश्रमों की संख्या बढ़कर 3,378 हो गई है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में इनमें 1 लाख 91 हजार 412 जनजातीय विद्यार्थी रहकर पढ़ाई कर रहे हैं।
इसके अलावा प्रदेश के 26 जिलों में संचालित 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थी शिक्षा के साथ खेलकूद में भी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। वर्ष 2025-26 की राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में इन विद्यार्थियों ने 55 स्वर्ण, 43 रजत और 64 कांस्य सहित कुल 162 पदक जीतकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है।
प्रयास विद्यालयों के विद्यार्थियों ने आईआईटी-एनआईटी और एमबीबीएस में बनाई जगह
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रदेश में संचालित 18 प्रयास आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। वर्ष 2025-26 में इन विद्यालयों के कुल 7,267 विद्यार्थियों में से 3 का चयन आईआईटी, 22 का एनआईटी, 27 का ट्रिपल आईटी और 18 विद्यार्थियों का चयन एमबीबीएस में हुआ है।
इसके साथ ही दिल्ली स्थित जनजातीय युवा छात्रावास के माध्यम से भी पिछले तीन वर्षों में 12 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। ये उपलब्धियां जनजातीय युवाओं के लिए उच्च शिक्षा और बेहतर भविष्य के नए रास्ते खोल रही हैं।
पीएम जनमन योजना से दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंच रहीं स्वास्थ्य सुविधाएं
दूरस्थ वनांचलों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। पीएम जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजातियों की बस्तियों में 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स सक्रिय हैं।
इन मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के जरिए लोगों को घर के नजदीक प्राथमिक स्वास्थ्य जांच, आवश्यक दवाइयां और गंभीर मामलों में उच्च स्वास्थ्य केंद्रों तक रेफर करने की सुविधा मिल रही है। इससे दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाने में मदद मिल रही है।
बस्तर में विकास और शांति की नई बयार, नियद नेल्ला नार योजना बनी आधार
छत्तीसगढ़ में जनजातीय विकास के सामने लंबे समय तक बस्तर संभाग की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियां और नक्सलवाद बड़ी चुनौती रहे हैं। अब सुरक्षा और विकास से जुड़े प्रयासों के बीच दूरस्थ गांवों तक सड़क, बिजली, पानी, संचार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।
इस बदलाव में नियद नेल्ला नार योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके तहत गांवों में आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आवास, राशन और किसान सम्मान निधि जैसी सरकारी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।
योजना के अंतर्गत इन क्षेत्रों में 112 मोबाइल टावर, 107 आंगनबाड़ी केंद्र और 16 उप स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की गई है। साथ ही नई सड़कों के निर्माण से दूरस्थ गांवों को मुख्यधारा की प्रशासनिक और आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने में मदद मिल रही है।
पर्यटन, हस्तशिल्प और वन आधारित उद्यमों से रोजगार के नए अवसर
बस्तर में विकास का मतलब केवल सड़क, भवन और अन्य आधारभूत संरचनाओं का निर्माण नहीं है, बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना भी है। इसके लिए पर्यटन, हस्तशिल्प, लोक परंपराओं, खाद्य प्रसंस्करण और वन आधारित उद्यमों के माध्यम से आजीविका के नए अवसर विकसित किए जा रहे हैं।
जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में हो रहे ये प्रयास बताते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा के विचार आज भी जनजातीय विकास की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार जनजातीय समाज को अधिकार, सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है।
सरकार का उद्देश्य जनजातीय समुदाय को केवल विकास योजनाओं का लाभार्थी बनाना नहीं, बल्कि उन्हें सशक्त, स्वावलंबी और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में बराबर का भागीदार बनाना है।
