रायपुर,6 अगस्त 2026
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महानदी भवन, नवा रायपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में विकसित भारत–रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) – वीबी-जी राम जी के अंतर्गत राज्यव्यापी ‘मेरी बेटी–मेरा अभिमान’ अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने घोषणा की कि 15 अगस्त 2026 से 26 जनवरी 2027 तक चलने वाले इस विशेष अभियान के दौरान प्रदेश के हर गांव में मुक्तिधाम एवं प्रतीक्षालय तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सभी शासकीय विद्यालयों में बालिकाओं के लिए शौचालय बनाए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान बेटियों के सम्मान, ग्रामीण स्वच्छता, सामाजिक गरिमा और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार का ऐतिहासिक कदम है। अभियान के तहत 286.85 करोड़ रुपये की लागत से 6,671 बालिका शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा। वहीं 391.44 करोड़ रुपये की लागत से 6,524 मुक्तिधाम एवं प्रतीक्षालय बनाए जाएंगे। इसके अलावा 549 अतिरिक्त मुक्तिधामों के निर्माण के लिए भी 18.22 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
जल संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए राज्य के 10,027 बंद या डिफंक्ट बोरवेलों में 52.14 करोड़ रुपये की लागत से रिचार्ज पिट एवं सैंड फिल्टर संरचनाएं बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इन सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने बताया कि वीबी-जी राम जी योजना के अंतर्गत ग्राम सभा की स्वीकृति से विकास कार्यों का चयन होगा और मजदूरी दर बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है। चालू वित्तीय वर्ष में मनरेगा और वीबी-जी राम जी के माध्यम से राज्य को लगभग 6,855 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे, जो ग्रामीण विकास और रोजगार के लिए अब तक का सबसे बड़ा वित्तीय निवेश है।
उन्होंने कहा कि योजना में 318 प्रकार के विकास कार्यों को शामिल किया गया है। इनमें जल संरक्षण, ग्रामीण अधोसंरचना, आजीविका संवर्धन तथा जलवायु अनुकूलन एवं आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्य प्रमुख हैं। इसके तहत तालाब, चेकडैम, सड़क, पुलिया, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी, अतिरिक्त स्कूल कक्ष, ग्रामीण पुस्तकालय, किचन शेड, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, पशु चिकित्सालय, ग्रामीण हाट-बाजार, कोल्ड स्टोरेज, डेयरी और मत्स्य पालन अधोसंरचना का विकास किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ वीबी-जी राम जी के क्रियान्वयन की तैयारियों में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। राज्य ने 98 प्रतिशत ई-केवाईसी पूर्ण कर देश में पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि 99 प्रतिशत जियो टैगिंग के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। युक्तधारा पोर्टल के माध्यम से जीआईएस आधारित ग्राम पंचायत कार्ययोजना तैयार करने में भी राज्य अग्रणी रहा है।
उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य केवल रोजगार देना नहीं, बल्कि जल संरक्षण, शिक्षा, स्वच्छता, सामाजिक अधोसंरचना और ग्रामीण आजीविका को मजबूत कर आत्मनिर्भर एवं विकसित गांवों का निर्माण करना है। सभी कार्यों का अनुमोदन ग्राम सभा से होगा तथा डिजिटल मॉनिटरिंग, समय पर मजदूरी भुगतान, गुणवत्ता नियंत्रण और सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से योजना का पारदर्शी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।
पत्रकार वार्ता में उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा, अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, वीबी-जी राम जी के आयुक्त तारन प्रकाश सिन्हा सहित वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे।
