रायपुर, 19 अगस्त 2026
उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने बुधवार को नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद ऑडिटोरियम में प्रेस-कॉन्फ्रेंस कर लोक निर्माण विभाग के कार्यों, उपलब्धियों और आगामी कार्ययोजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़ के विकास का आधार है और सरकार “लोक निर्माण से छत्तीसगढ़ निर्माण” के मूलमंत्र के साथ अधोसंरचना विकास को नई गति देने के लिए लगातार काम कर रही है।
ढाई साल में 12,666 करोड़ के 1572 कार्यों को मंजूरी
श्री अरुण साव ने बताया कि दिसंबर 2023 में सरकार बनने के बाद से पिछले ढाई वर्षों में लोक निर्माण विभाग को 12 हजार 666 करोड़ रुपए से अधिक लागत के कुल 1572 कार्यों के लिए प्रशासकीय स्वीकृति मिली है।
इनमें 1285 सड़क निर्माण, 247 पुल और 42 भवन निर्माण के कार्य शामिल हैं।
वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिसंबर 2023 से मार्च 2024 तक 80 कार्यों के लिए 551 करोड़ 42 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। इनमें 374 किलोमीटर लंबाई की 72 सड़कें, 6 पुल और 2 भवन शामिल हैं।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2590 करोड़ 70 लाख रुपए लागत के 438 कार्यों को स्वीकृति मिली। इनमें 1465 किलोमीटर लंबाई की 400 सड़कें, 37 पुल और एक भवन निर्माण शामिल है।
2025-26 में मिली रिकॉर्ड स्वीकृति
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 लोक निर्माण विभाग के लिए ऐतिहासिक वर्ष रहा। इस दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए 9129 करोड़ 18 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति मिली, जो राज्य गठन के बाद पिछले 25 वर्षों में विभाग को मिली सर्वाधिक स्वीकृति है।
इस वित्तीय वर्ष में 5129.60 किलोमीटर लंबाई की 754 सड़कें, 200 पुल और 39 भवन सहित कुल 993 कार्यों को मंजूरी दी गई।
वहीं चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में 10 अगस्त तक 608 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति मिल चुकी है। इसमें 608.20 किलोमीटर लंबाई की 59 सड़कें और 2 पुलों के निर्माण कार्य शामिल हैं।
सात नए संभाग और 12 उप संभागीय कार्यालय शुरू
श्री साव ने बताया कि निर्माण कार्यों में तेजी के साथ विभाग के प्रशासनिक ढांचे को भी मजबूत किया गया है। बेहतर संचालन और कार्यों की निगरानी के लिए 7 नए संभागीय कार्यालय और 12 नए उप संभागीय कार्यालय शुरू किए गए हैं।
इन कार्यालयों के माध्यम से निर्माण कार्यों की निगरानी और स्वीकृत कार्यों के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। विभाग की प्राथमिकताओं में लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण भी शामिल है।
WAMIS से ऑनलाइन होगी विभागीय प्रक्रिया
लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली को अधिक सरल, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के लिए जल्द ही WAMIS (Work and Accounts Monitoring Integration System) लागू किया जाएगा।
इस प्रणाली के माध्यम से DPR तैयार करने से लेकर कार्य की स्वीकृति और अन्य विभागीय प्रक्रियाएं ऑनलाइन एवं एकीकृत प्रणाली से संचालित होंगी। इससे प्रक्रियाओं में लगने वाले समय को कम करने और निर्माण कार्यों को तेजी से धरातल पर उतारने में मदद मिलेगी।
तकनीक से गुणवत्ता और निगरानी में होगा सुधार
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि तकनीक के उपयोग से विभागीय कामकाज में सुगमता, पारदर्शिता और गुणवत्ता बढ़ेगी। साथ ही निर्माण कार्यों की निगरानी भी बेहतर होगी।
उन्होंने कहा कि सरकार “लोक निर्माण से छत्तीसगढ़ निर्माण” के मूलमंत्र के साथ प्रदेश में सड़क, पुल और भवन जैसी बुनियादी अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए लगातार सक्रियता से काम कर रही है।
प्रेस-कॉन्फ्रेंस में लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल, प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी और अपर सचिव श्री एस.एन. श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे।
