सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को मिलेगी कैशलेस चिकित्सा सुविधा, कैबिनेट की मंजूरी पर कर्मचारी संघ ने जताई खुशी
छत्तीसगढ़ में शासकीय कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारजनों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के प्रस्ताव को राज्य मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी है। मंत्रालय कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के प्रति आभार जताया।
छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों ने सरकार से की दो प्रतिशत डीए और कैशलेस इलाज की मांग, 32 संगठनों ने उठाई आवाज
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने जनवरी 2026 से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता एरियर सहित देने और कैशलेस चिकित्सा सुविधा तत्काल लागू करने की मांग की है। राजनांदगांव में 32 संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक के बाद फेडरेशन ने मांगें पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी।
छत्तीसगढ़ PWD में 84 कर्मचारियों के तबादले, 29 मानचित्रकार और 55 सहायक ग्रेड कर्मचारियों को किया गया इधर से उधर
छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण विभाग ने विभागीय कार्यों में कसावट लाने के उद्देश्य से 84 कर्मचारियों के तबादले किए हैं। इनमें 29 मानचित्रकार, 14 सहायक ग्रेड-1 और 41 सहायक ग्रेड-2 के कर्मचारी शामिल हैं।
छत्तीसगढ़ में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू: PV ऐप की खामियों से नाराज कर्मचारी, फसल सत्यापन और प्रमाण पत्रों के काम पर पड़ेगा असर
छत्तीसगढ़ में PV ऐप की तकनीकी खामियों और लंबित मांगों को लेकर पटवारी 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इससे फसल सत्यापन, किसान पंजीयन और आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्रों के काम प्रभावित होने की आशंका है।
निर्माण कार्यों में तेजी के लिए PWD में बड़ा फेरबदल, 265 अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले, 164 सहायक अभियंताओं को नई पोस्टिंग
छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण विभाग (PWD) में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। विभाग ने 265 अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले किए हैं, जिनमें 164 सहायक अभियंता शामिल हैं।
रायपुर में OPS के लिए बिजली कर्मचारियों की महारैली, मांग पूरी नहीं हुई तो 18 नवंबर को सामूहिक अवकाश की चेतावनी
OPS लागू करने की मांग को लेकर रायपुर में बिजली कर्मचारियों की महारैली हुई। कर्मचारियों ने लिखित आदेश नहीं मिलने पर 18 नवंबर को सामूहिक अवकाश की चेतावनी दी।
छत्तीसगढ़ कैबिनेट के 5 बड़े फैसले: युवाओं के लिए ₹500 करोड़ का Startup Mission, सरकारी कर्मचारियों की आयु सीमा 45 साल
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में युवाओं, रोजगार, निर्यात, कौशल विकास और सरकारी कर्मचारियों को लेकर 5 बड़े फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन के लिए 500 करोड़ रुपये और सरकारी कर्मचारियों की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष करने को मंजूरी दी गई।
छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों को हर महीने मिल सकते हैं ₹5,000 ज्यादा, जानिए क्या है पूरा प्रस्ताव
छत्तीसगढ़ पुलिस के करीब 70 हजार जवानों को जल्द 5,000 रुपये मासिक विशेष रिस्पांस अलाउंस मिलने की उम्मीद है। समिति ने इसकी सिफारिश की है, लेकिन प्रस्ताव अभी पुलिस मुख्यालय में लंबित है।
हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: रिटायर्ड कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा 32 महीने का पेंशन एरियर
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस परिपत्र को निरस्त कर दिया है, जिसमें 1 जनवरी 2006 से पहले सेवानिवृत्त पेंशनरों को संशोधित पेंशन का वास्तविक लाभ 1 सितंबर 2008 से देने का प्रावधान था। कोर्ट ने 32 महीने का पेंशन एरियर 120 दिनों के भीतर भुगतान करने का निर्देश
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शासकीय कर्मचारियों के लिए वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण योजना की शुरुआत की
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शासकीय कर्मचारियों के लिए वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण योजना का शुभारंभ किया। ई-कोष से जुड़ी इस डिजिटल और पेपरलेस व्यवस्था के माध्यम से कर्मचारियों को आकस्मिक जरूरतों में बिना ऊंची ब्याज दर के त्वरित वित्तीय सहायता मिलेगी।
