रायपुर, 13 नवंबर 2026
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 3,200 करोड़ रुपये से अधिक के कथित शराब घोटाले में जांच एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी विकास अग्रवाल को दुबई में गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अधिकारियों ने उसे हिरासत में लिया है। अब भारतीय जांच एजेंसियां उसे भारत लाने के लिए प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में जुट गई हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच के अनुसार, विकास अग्रवाल शराब सिंडिकेट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। उसे सिंडिकेट का अहम वित्तीय मैनेजर बताया गया है। आरोप है कि वह डिस्टिलरी संचालकों और FL-10A लाइसेंसधारियों से कमीशन की रकम वसूलकर शराब घोटाले के प्रमुख आरोपी अनवर ढेबर तक पहुंचाता था।
प्रत्यर्पण के बाद हो सकती है पूछताछ, खुल सकते हैं कई राज
विकास अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद भारतीय एजेंसियां UAE के अधिकारियों के साथ कानूनी और कूटनीतिक स्तर पर आवश्यक कार्रवाई कर रही हैं। प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उससे शराब घोटाले से जुड़े वित्तीय लेन-देन, कमीशन नेटवर्क और अन्य आरोपियों की भूमिका को लेकर पूछताछ की जा सकती है।
जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि विकास अग्रवाल से पूछताछ के बाद शराब सिंडिकेट के वित्तीय नेटवर्क और उससे जुड़े अन्य लोगों के संबंध में कई अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं।
क्या है छत्तीसगढ़ का 3,200 करोड़ रुपये से अधिक का शराब घोटाला?
छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED), आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) कर रही हैं। ED की ओर से दर्ज FIR में 3,200 करोड़ रुपये से अधिक के कथित घोटाले का उल्लेख किया गया है।
जांच एजेंसियों के मुताबिक, तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में IAS अधिकारी अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के तत्कालीन एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर से जुड़े कथित सिंडिकेट के जरिए इस घोटाले को अंजाम दिया गया। जांच में घोटाले के तीन प्रमुख तरीकों का खुलासा होने का दावा किया गया है।
1. डिस्टिलरी संचालकों से कमीशन वसूली
जांच एजेंसियों के अनुसार, वर्ष 2019 में डिस्टिलरी संचालकों से प्रति पेटी 75 रुपये कमीशन लिया जाता था। बाद के वर्षों में यह रकम बढ़ाकर 100 रुपये प्रति पेटी तक किए जाने का आरोप है।
आरोप है कि डिस्टिलरी संचालकों को नुकसान से बचाने के लिए नए टेंडर में शराब की कीमतें बढ़ाई गईं। इसके अलावा ओवरबिलिंग के जरिए लागत समायोजन का रास्ता भी तैयार किया गया।
2. नकली होलोग्राम लगाकर सरकारी दुकानों से शराब बिक्री
जांच एजेंसियों का आरोप है कि डिस्टिलरी संचालकों से अतिरिक्त शराब तैयार कराई गई और उस पर नकली होलोग्राम लगाकर सरकारी दुकानों के माध्यम से बिक्री कराई गई।
इसके लिए होलोग्राम सप्लायर विधु गुप्ता को तैयार किए जाने की बात सामने आई। वहीं, खाली बोतलों की आपूर्ति और परिवहन की जिम्मेदारी अरविंद सिंह और उसके भतीजे अमित सिंह को दिए जाने का आरोप है।
जांच के मुताबिक, प्रदेश के 15 जिलों को शराब की खपत के लिए चुना गया था। दुकानदारों को कथित तौर पर बिक्री का रिकॉर्ड सरकारी दस्तावेजों में दर्ज नहीं करने के निर्देश दिए गए थे। शुरुआत में प्रति पेटी 2,880 रुपये एमआरपी रखी गई, जिसे बाद में बढ़ाकर 3,840 रुपये कर दिया गया। ACB ने जांच में 40 लाख पेटी से अधिक शराब की बिक्री के साक्ष्य मिलने का दावा किया है।
3. सप्लाई जोन में हेरफेर कर अवैध वसूली
जांच के अनुसार, देशी शराब की बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CSMCL) की दुकानों को आठ जोन में बांटा गया था। आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में सप्लाई जोन का निर्धारण कमीशन के आधार पर किया जाता था। तत्कालीन आबकारी एमडी एपी त्रिपाठी द्वारा जोनवार विश्लेषण उपलब्ध कराने की बात भी जांच में सामने आई।
EOW के मुताबिक, तीन वित्तीय वर्षों में देशी शराब की सप्लाई के नाम पर कथित सिंडिकेट को 52 करोड़ रुपये पार्ट-C के रूप में दिए जाने के साक्ष्य मिले हैं।
विकास अग्रवाल की गिरफ्तारी से जांच को मिलेगी नई दिशा
फिलहाल दुबई में विकास अग्रवाल की गिरफ्तारी को छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। भारतीय एजेंसियां उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पूरी करने में जुटी हैं। भारत आने के बाद उससे पूछताछ में कथित कमीशन नेटवर्क, वित्तीय लेन-देन और सिंडिकेट से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका को लेकर नए खुलासे होने की संभावना है। हालांकि, मामले में उसकी वास्तविक भूमिका और आरोपों की पुष्टि आगे की जांच एवं न्यायिक प्रक्रिया से ही होगी।
