रायपुर, 13 नवंबर 2026
छत्तीसगढ़ में किसानों की आर्थिक समृद्धि और खेती को लाभकारी बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार नई योजनाओं और नवाचारों पर काम कर रही है। कृषक उन्नति योजना के माध्यम से प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को अब तक 35 हजार 904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इसके साथ ही सरकार फसल विविधीकरण, दलहन-तिलहन उत्पादन और श्री अन्न (मिलेट्स) की खेती को भी प्रोत्साहित कर रही है।
कृषि मंत्री रामविचार नेताम एवं कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने शुक्रवार को नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद के ऑडिटोरियम में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृषि विभाग की उपलब्धियों, योजनाओं और आगामी कार्ययोजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान कृषि विभाग के संचालक राहुल देव भी मौजूद रहे।
कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ वर्ष 2023 से खरीफ वर्ष 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को कुल 35,904 करोड़ 90 लाख रुपये की सहायता दी गई है। इसमें खरीफ 2023 के लिए 13,289 करोड़ रुपये, खरीफ 2024 के लिए 11,976 करोड़ रुपये और खरीफ 2025 के लिए 10,639 करोड़ रुपये का भुगतान शामिल है।
प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता
कृषि मंत्री ने बताया कि कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की एक समान आदान सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इससे किसानों को अपनी जरूरत और सुविधानुसार धान बेचने की स्वतंत्रता मिलेगी। निर्धारित रकबे के अनुसार कम मात्रा में धान बेचने वाले किसानों को भी सहायता राशि का लाभ मिलेगा।
वहीं, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए धान के स्थान पर दूसरी फसल लेने वाले किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है। इस योजना के तहत अब तक 52 हजार से अधिक किसानों ने 28 हजार हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया है।
दलहन-तिलहन और वैकल्पिक फसलों पर भी जोर
सरकार दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलों की खेती को भी प्रोत्साहित कर रही है। इन फसलों की खेती करने वाले किसानों को 10 हजार रुपये प्रति एकड़ की सहायता देने का प्रावधान है। इसके तहत अब तक 4 लाख 26 हजार 185 किसानों ने 2 लाख 66 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया है। सरकार की इस पहल का उद्देश्य धान पर निर्भरता कम कर किसानों को अन्य लाभकारी फसलों की ओर प्रोत्साहित करना है।
एमएसपी पर दलहन-तिलहन की खरीदी, किसानों को 219 करोड़ का भुगतान
कृषि मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के तहत प्रदेश में दलहन और तिलहन फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी की जा रही है। वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 29 जिलों में स्थापित 273 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से अरहर, सोयाबीन, चना, मसूर और सरसों की कुल 3 लाख 72 हजार 39 क्विंटल खरीदी की गई।
इसके एवज में किसानों को 219.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इसमें अकेले चने की 3 लाख 54 हजार 127 क्विंटल खरीदी हुई, जिसके लिए 24 हजार 257 किसानों को 207.59 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
श्री अन्न की खरीदी 15 दिसंबर से, प्रसंस्करण और विपणन को मिलेगा बढ़ावा
छत्तीसगढ़ में पारंपरिक और पौष्टिक अनाजों को बढ़ावा देने के लिए खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में मार्कफेड के माध्यम से कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी की जाएगी। इसके लिए 15 दिसंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक की अवधि निर्धारित की गई है।
रागी की खरीदी भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होगी, जबकि कोदो और कुटकी की खरीदी राज्य सरकार द्वारा तय दरों पर की जाएगी। उपार्जित श्री अन्न की आपूर्ति मांग और उपलब्धता के अनुसार आंगनबाड़ियों तथा माध्यमिक शालाओं को की जाएगी। इसके अलावा प्रसंस्करण इकाइयों और शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी संस्थाओं को भी इसकी आपूर्ति की जाएगी।
इससे मिलेट्स के उत्पादन के साथ-साथ प्रसंस्करण और विपणन को भी बढ़ावा मिलेगा तथा किसानों के लिए नए बाजार और आय के अवसर तैयार होंगे।
कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने, उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और खेती में नए विकल्प उपलब्ध कराने का है। फसल विविधीकरण, दलहन-तिलहन उत्पादन और श्री अन्न की खेती को प्रोत्साहित कर छत्तीसगढ़ की कृषि अर्थव्यवस्था को अधिक मजबूत और व्यापक बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
