रायपुर, 30 अक्टूबर 2026
छत्तीसगढ़ में शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और विकास कार्यों को गति देने के लिए मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन में राज्य स्तरीय उच्चाधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सभी कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।
सीएम हेल्पलाइन 1076 की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण हो
मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन 1076 में दर्ज आम जनता की शिकायतों का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। शिकायतों का केवल औपचारिक निराकरण नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने कहा कि शिकायतों के निराकरण के बाद इसकी जानकारी अनिवार्य रूप से सुशासन एवं अभिसरण विभाग को उपलब्ध कराई जाए, ताकि शिकायतों की स्थिति और कार्रवाई की प्रभावी निगरानी हो सके।
15 नवंबर से पहले पूरी करें फसलों की गिरदावरी
राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि आगामी 15 नवंबर से पहले सभी फसलों की गिरदावरी का कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाए।
उन्होंने कहा कि गिरदावरी से संबंधित जानकारी प्रत्येक गांव की ग्राम सभा में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए। यदि किसी किसान के खेत की गिरदावरी छूट जाती है, तो संबंधित किसान ग्राम सभा में आवेदन देकर तत्काल गिरदावरी का कार्य पूरा करवा सकते हैं।
निर्माण कार्यों को समयसीमा में पूरा करने के निर्देश
विभिन्न विभागों के निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने अधूरे कार्यों को तेजी से पूरा करने पर जोर दिया।
- लोक निर्माण विभाग: शासकीय भवनों, सड़कों और पुल-पुलियों के अधूरे निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरे किए जाएं।
- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग: नल-जल योजनाओं और जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाई जाए।
- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग: स्वीकृत निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाए।
- आदिम जाति विकास विभाग: विभागीय निर्माण कार्यों को समय पर पूर्ण किया जाए।
- वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग: स्वीकृत निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए।
- नगरीय प्रशासन एवं परिवहन विभाग: शहरी क्षेत्रों में नागरिकों के सुगम आवागमन के लिए सुव्यवस्थित परिवहन कार्ययोजना तैयार कर उस पर काम किया जाए।
बैठक में संस्कृति विभाग के अधिकारियों से राज्योत्सव की तैयारियों की भी विस्तृत जानकारी ली गई।
पारस पोर्टल और विकास परियोजनाओं की समीक्षा
बैठक में पारस पोर्टल के अंतर्गत शामिल प्रमुख एजेंडा बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाओं के साथ जल जीवन मिशन और अमृत 2.0 योजना के कार्यों में बिना किसी विलंब के प्रगति लाने के निर्देश दिए।
भर्ती प्रक्रियाएं समय पर पूरी करने पर जोर
मुख्य सचिव ने कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से होने वाली भर्ती प्रक्रियाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि भर्ती के लिए अपनी आवश्यकताएं और प्रस्ताव शीघ्र भेजें, ताकि भर्ती प्रक्रियाओं को निर्धारित समय पर पूरा किया जा सके।
बैठक में वरिष्ठ अधिकारी रहे उपस्थित
बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती शहला निगार, वित्त एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की सचिव सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले, मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार, सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव श्री राहुल भगत सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
