छत्तीसगढ़ में विकास कार्यों की समीक्षा, मुख्य सचिव विकासशील ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, योजनाओं और भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर
छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील ने राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में सीएम हेल्पलाइन 1076 की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण, 15 नवंबर से पहले गिरदावरी पूरी करने और निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
जशपुर में हादसों से 16 परिवारों ने खोए अपने प्रियजन, CM विष्णु देव साय सरकार ने स्वीकृत किए 64 लाख रुपये
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले में विभिन्न दुर्घटनाओं में मृत 16 व्यक्तियों के निकटतम वारिसों के लिए 64 लाख रुपये की सहायता स्वीकृत की गई है। प्रत्येक पात्र परिवार को 4 लाख रुपये मिलेंगे।
छत्तीसगढ़ में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू: PV ऐप की खामियों से नाराज कर्मचारी, फसल सत्यापन और प्रमाण पत्रों के काम पर पड़ेगा असर
छत्तीसगढ़ में PV ऐप की तकनीकी खामियों और लंबित मांगों को लेकर पटवारी 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इससे फसल सत्यापन, किसान पंजीयन और आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्रों के काम प्रभावित होने की आशंका है।
सेवा संकल्प से सुशासन की नई मिसाल: CM विष्णु देव साय के नेतृत्व में रजिस्ट्री के तुरंत बाद नामांतरण, ऑटोम्यूटेशन से मिली बड़ी राहत
छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के मंगल सिंह सांडिया को ऑटोम्यूटेशन सुविधा से रजिस्ट्री के तुरंत बाद नामांतरण का लाभ मिला। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और मंत्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में हो रहे पंजीयन सुधारों से आम नागरिकों को महीनों के इंतजार और तहसील कार्यालयों की दौड़भाग से राहत मिल
विशेष लेख: कागजी उलझनों से मुक्ति, छत्तीसगढ़ में सेवा का संकल्प पहुँचा आपके द्वार
छत्तीसगढ़ में 20,551 राजस्व ग्रामों में से 19,805 गांवों में डिजिटल सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। GPS, ड्रोन और आधुनिक डिजिटल तकनीक के जरिए राजस्व रिकॉर्ड को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने की दिशा में काम जारी है।
विशेष लेख: छत्तीसगढ़ के 20,298 गांवों के खसरा और 19,723 गांवों के भू-नक्शों का कंप्यूटरीकरण, डिजिटल राजस्व प्रशासन से बढ़ी पारदर्शिता
छत्तीसगढ़ के 20,298 गांवों के खसरा और 19,723 गांवों के भू-नक्शों का कंप्यूटरीकरण पूरा हो चुका है। 158 तहसीलों में मॉडर्न रिकॉर्ड रूम और 105 उप-पंजीयक कार्यालयों में ऑटो नामांतरण जैसी डिजिटल सुविधाओं से राजस्व सेवाओं को आसान बनाया जा रहा है।
Chhattisgarh Land Demarcation: आपत्ति नहीं तो तहसील जाने की जरूरत नहीं, पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन
छत्तीसगढ़ में जमीन के सीमांकन की प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन करने की तैयारी है। नए मॉड्यूल के लागू होने के बाद नागरिक CSC, चॉइस सेंटर, सिटीजन पोर्टल या सेवासेतु के जरिए आवेदन कर सकेंगे। विवाद या आपत्ति नहीं होने पर तहसील कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी।
छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता में बड़ा बदलाव: डिजिटल नोटिस, ऑटो ई-नामांतरण और जियो-रेफ्रेंस्ड नक्शों से मिलेगी राहत
छत्तीसगढ़ सरकार ने भू-राजस्व संहिता, 1959 में संशोधन कर राजस्व प्रक्रियाओं को डिजिटल, पारदर्शी और जनहितैषी बनाया है। नए प्रावधानों से ऑटो ई-नामांतरण, डिजिटल नोटिस, जियो-रेफ्रेंस्ड नक्शे और भूमि विवादों के समाधान में तेजी आएगी।
धमतरी समीक्षा बैठक में मंत्री टंक राम वर्मा सख्त, राजस्व मामलों के समयबद्ध निराकरण के दिए निर्देश
राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने धमतरी समीक्षा बैठक में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और स्वामित्व कार्ड से जुड़े मामलों का समय पर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बाढ़ आपदा प्रबंधन, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारियों की भी समीक्षा की।
CM Helpline 1076 को जनता का भरोसा, 5 दिनों में दर्ज हुईं 15,434 शिकायतें
छत्तीसगढ़ सरकार की नई CM Helpline 1076 को शुरू हुए महज पांच दिन हुए हैं, लेकिन इस दौरान 15,434 से अधिक शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। बिजली, जमीन और नगरीय सुविधाओं से जुड़े मामले सबसे अधिक सामने आए हैं।
