Chhattisgarh Land Demarcation: आपत्ति नहीं तो तहसील जाने की जरूरत नहीं, पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन
छत्तीसगढ़ में जमीन के सीमांकन की प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन करने की तैयारी है। नए मॉड्यूल के लागू होने के बाद नागरिक CSC, चॉइस सेंटर, सिटीजन पोर्टल या सेवासेतु के जरिए आवेदन कर सकेंगे। विवाद या आपत्ति नहीं होने पर तहसील कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी।
छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता में बड़ा बदलाव: डिजिटल नोटिस, ऑटो ई-नामांतरण और जियो-रेफ्रेंस्ड नक्शों से मिलेगी राहत
छत्तीसगढ़ सरकार ने भू-राजस्व संहिता, 1959 में संशोधन कर राजस्व प्रक्रियाओं को डिजिटल, पारदर्शी और जनहितैषी बनाया है। नए प्रावधानों से ऑटो ई-नामांतरण, डिजिटल नोटिस, जियो-रेफ्रेंस्ड नक्शे और भूमि विवादों के समाधान में तेजी आएगी।
धमतरी समीक्षा बैठक में मंत्री टंक राम वर्मा सख्त, राजस्व मामलों के समयबद्ध निराकरण के दिए निर्देश
राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने धमतरी समीक्षा बैठक में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और स्वामित्व कार्ड से जुड़े मामलों का समय पर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बाढ़ आपदा प्रबंधन, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारियों की भी समीक्षा की।
CM Helpline 1076 को जनता का भरोसा, 5 दिनों में दर्ज हुईं 15,434 शिकायतें
छत्तीसगढ़ सरकार की नई CM Helpline 1076 को शुरू हुए महज पांच दिन हुए हैं, लेकिन इस दौरान 15,434 से अधिक शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। बिजली, जमीन और नगरीय सुविधाओं से जुड़े मामले सबसे अधिक सामने आए हैं।
PM आवास योजना में कथित फर्जीवाड़े की जांच शुरू, 246 आवासों के लिए भूमि रिकॉर्ड में हेराफेरी के आरोप
सक्ती जिले के बाराद्वार नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत 288 आवासों में से 246 आवासों के लिए शासकीय भूमि के रिकॉर्ड में कथित हेराफेरी का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद जांच टीम गठित कर दस्तावेजों की पड़ताल शुरू कर दी गई है।
15 दिन का अल्टीमेटम देकर तहसीलदार संघ ने रोका आंदोलन
नायब तहसीलदार तुषार मानिक के साथ मारपीट मामले में पुलिस कार्रवाई और शासन के आश्वासन के बाद छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने सामूहिक अवकाश स्थगित कर दिया है। प्रदेशभर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार 4 जून से नियमित कार्यों पर लौटेंगे
