रायपुर, 11 नवंबर 2026
छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए धान खरीदी का महाअभियान आगामी 15 नवंबर से जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस वर्ष प्रदेश के 27 लाख 50 हजार से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी की जाएगी। इसके लिए प्रदेशभर में कुल 3100 धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं।
धान उपार्जन केंद्रों में पूरी हुई तैयारियां
धान खरीदी को सुचारु, व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए सभी उपार्जन केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। केंद्रों में पर्याप्त बारदाने, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, धान की गुणवत्ता जांच के उपकरण, सुरक्षित भंडारण और परिवहन की व्यवस्था की गई है।
इसके अलावा किसानों की सुविधा के लिए पेयजल, बैठने की व्यवस्था और छाया सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया है, ताकि किसानों को धान विक्रय के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो।
किसानों की सुविधा को प्राथमिकता, 360 नए खरीदी केंद्र खुलेंगे
इस वर्ष किसानों की सुविधा के लिए 360 नए धान उपार्जन केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। इससे प्रदेश में खरीदी केंद्रों की कुल संख्या बढ़कर 3100 हो जाएगी। नए केंद्रों के खुलने से किसानों को अपने नजदीकी केंद्रों में धान बेचने की सुविधा मिलेगी। इससे परिवहन दूरी और समय की बचत होगी तथा खरीदी केंद्रों में अनावश्यक भीड़ भी कम होगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने धान खरीदी को किसानों के आर्थिक हितों से जुड़ा महत्वपूर्ण अभियान बताते हुए अधिकारियों को व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन तथा कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी के प्रशासनिक समन्वय में तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है।
धान बेचने के लिए ऋण पुस्तिका लाने की अनिवार्यता समाप्त
राज्य सरकार ने धान खरीदी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए किसानों को महत्वपूर्ण राहत दी है। पिछले वर्ष पंजीकृत ऐसे किसान, जिनकी एग्रीस्टैक आईडी उपलब्ध है, उन्हें दोबारा पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी।
इसके साथ ही धान विक्रय के समय समिति में ऋण पुस्तिका लाने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से कृषि रकबे का ऑनलाइन निर्धारण और बायोमेट्रिक आधारित खरीदी व्यवस्था लागू कर पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
तीन वर्षों में 437 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी
छत्तीसगढ़ में पिछले तीन खरीफ विपणन वर्षों के दौरान लगभग 437 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया है। इस दौरान किसानों को लगभग 1.50 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।
वर्षवार धान खरीदी के आंकड़े इस प्रकार हैं:
- 2023-24: 144.92 लाख मीट्रिक टन
- 2024-25: 149.25 लाख मीट्रिक टन
- 2025-26: लगभग 142 लाख मीट्रिक टन
धान खरीदी प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ लाखों किसानों की आजीविका का प्रमुख आधार बनी हुई है।
कृषक उन्नति योजना से किसानों को 35,904 करोड़ रुपये की सहायता
किसानों को अतिरिक्त आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए संचालित कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक लगभग 25.52 लाख किसानों को 35 हजार 904 करोड़ 90 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है।
वहीं, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए धान के स्थान पर अन्य लाभकारी फसलें लेने वाले किसानों की सहायता राशि 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है। इसका उद्देश्य किसानों को वैकल्पिक फसलों की ओर प्रोत्साहित करना और उनकी आय के नए अवसर उपलब्ध कराना है।
खरीदी व्यवस्था की नियमित होगी निगरानी
धान खरीदी अभियान के दौरान किसानों को उपज बेचने से लेकर भुगतान प्राप्त करने तक किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी न हो, इसके लिए सरकार ने विशेष निगरानी व्यवस्था पर जोर दिया है।
उपार्जन केंद्रों में बारदानों की उपलब्धता, खरीदे गए धान का सुरक्षित रखरखाव और समयबद्ध उठाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने और किसानों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
40 लाख कृषक परिवारों की आजीविका से जुड़ा अभियान
छत्तीसगढ़ में कृषि व्यवस्था लगभग 40 लाख कृषक परिवारों की आजीविका से जुड़ी हुई है। ऐसे में धान खरीदी का यह अभियान विशेष रूप से लघु एवं सीमांत किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार है।
जनजातीय गौरव दिवस पर 15 नवंबर से शुरू होने वाला धान खरीदी का महाअभियान किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने, कृषि समृद्धि को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पारदर्शी और सुविधाजनक खरीदी व्यवस्था के साथ नए खरीफ विपणन वर्ष के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
