रायपुर, 18 सितंबर 2026
प्रदेश में अधोसंरचना विकास को गति देने और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप मजबूत एवं एकीकृत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन को लेकर मंत्रालय महानदी भवन में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव श्री विकासशील ने की। मिशन के लिए लोक निर्माण विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।
बैठक में प्रदेश की सड़क, ऊर्जा, ट्रांसमिशन, जल, सिंचाई, संचार, फाइबर नेटवर्क सहित अन्य आवश्यक अधोसंरचना के समग्र विकास के लिए दीर्घकालिक रणनीति और कार्ययोजना तैयार करने पर चर्चा हुई।
20 वर्षों का रोड नेटवर्क मास्टर प्लान
मुख्य सचिव ने प्रदेश के रोड नेटवर्क के लिए आगामी 20 वर्षों का मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें वर्तमान अधोसंरचना की स्थिति, भविष्य की जरूरतों, कनेक्टिविटी और संभावित विकास क्षेत्रों का समग्र आकलन किया जाए।
मास्टर प्लान के आधार पर परियोजनाओं की चरणबद्ध प्राथमिकता तय कर उनके क्रियान्वयन की कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
मुख्य सचिव ने कहा कि केवल सड़क कनेक्टिविटी ही नहीं, बल्कि ऊर्जा, जल, सिंचाई, संचार और डिजिटल कनेक्टिविटी समेत सभी प्रमुख अधोसंरचना घटकों को एकीकृत दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए।
इंटरमॉडल ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स हब की होगी स्टडी
बैठक में प्रदेश में इंटरमॉडल ट्रांसपोर्ट एवं लॉजिस्टिक्स हब विकसित करने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने सड़क और रेल सहित विभिन्न परिवहन माध्यमों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी विकसित करने के लिए आवश्यक परियोजनाओं की पहचान करने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही माल परिवहन और लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संभावित परियोजनाओं का अध्ययन किया जाएगा।
नए फंडिंग मैकेनिज्म पर भी जोर
अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए नए फंडिंग मैकेनिज्म की संभावनाओं का अध्ययन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत निजी और सार्वजनिक निवेश सहित विभिन्न वित्तीय विकल्पों का परीक्षण कर परियोजनाओं के लिए उपयुक्त वित्तीय व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया गया।
20 साल की योजना के साथ बनेगा वार्षिक एक्शन प्लान
मुख्य सचिव ने 20 वर्षीय मास्टर प्लान के साथ वार्षिक एक्शन प्लान तैयार करने को कहा। इसमें हर वर्ष प्रस्तावित कार्यों, उनकी प्राथमिकता, आवश्यक संसाधनों और समय-सीमा का स्पष्ट निर्धारण किया जाएगा।
उन्होंने परियोजनाओं की प्लानिंग और मैपिंग के साथ उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। साथ ही देश के अन्य राज्यों में विकसित हो रही आधुनिक अधोसंरचना परियोजनाओं का अध्ययन करने के लिए अधिकारियों के एक्सपोजर विजिट आयोजित करने को कहा, ताकि बेहतर तकनीकों और कार्यप्रणालियों को छत्तीसगढ़ की जरूरतों के अनुरूप अपनाया जा सके।
मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए मिशन के कार्यों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।
बैठक में वाणिज्यिक कर एवं लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के सीईओ श्री चंदन कुमार सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
