रायपुर, 9 सितंबर 2026
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कार्यक्रम में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के 21 नवचयनित सहायक संचालकों (योजना) को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों का विकास केवल वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री साय ने नवचयनित अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य निर्माण के बाद पहली बार एक साथ 21 सहायक संचालकों की नियुक्ति हुई है। इससे विभाग की कार्यक्षमता बढ़ेगी और प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे शहरीकरण को सुनियोजित दिशा देने में मदद मिलेगी।
25 वर्षों में 17 नियुक्तियां, अब एक साथ 21 अधिकारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ गठन के बाद 25 वर्षों में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग में कुल 17 सहायक संचालकों की नियुक्ति हुई थी। वहीं अब एक साथ 21 युवा अधिकारियों को नियुक्ति दी गई है। उन्होंने कहा कि यह सरकार की ओर से विभागों को पर्याप्त मानव संसाधन और प्रोफेशनल क्षमता से मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। शहरों की सीमाओं के विस्तार के साथ नई बसाहटें विकसित हो रही हैं। ऐसे में आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों, सड़कों, सार्वजनिक स्थलों, परिवहन, जल निकासी तथा नागरिक सुविधाओं के लिए वैज्ञानिक और दीर्घकालीन योजना जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि टाउन प्लानिंग सिर्फ नक्शे बनाने या भू-उपयोग तय करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता और शहरों के भविष्य से है। उन्होंने नवचयनित अधिकारियों से आधुनिक तकनीक, ज्ञान और नवाचार का उपयोग करते हुए भविष्य के छत्तीसगढ़ के शहरों को बेहतर आकार देने का आह्वान किया।
जनहित और पारदर्शिता को दें सर्वोच्च प्राथमिकता
मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शासकीय सेवा जनता की सेवा का महत्वपूर्ण माध्यम है। अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय आम नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी, निष्ठा, संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को अपने काम के लिए अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए। नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करते हुए जनहित और नागरिक सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना अधिकारियों का दायित्व है।
विकसित भारत के संकल्प में छत्तीसगढ़ की अहम भूमिका
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में छत्तीसगढ़ की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य सरकार ने आने वाले वर्षों के विकास की दिशा तय करते हुए ‘छत्तीसगढ़ अंजोर : विजन 2047’ तैयार किया है।
उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य ऐसा छत्तीसगढ़ बनाना है, जहां आधुनिक अधोसंरचना, बेहतर नागरिक सुविधाएं और युवाओं के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध हों तथा विकास का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे।
ढाई वर्षों में 15 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार और आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। पिछले ढाई वर्षों में विभिन्न विभागों में 15 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नियुक्तियां दी गई हैं।
उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग में 7 हजार से अधिक, शिक्षा विभाग में 3 हजार से अधिक और बिजली विभाग में 1200 से अधिक नियुक्तियां की गई हैं। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया लगातार जारी है।
ओपी चौधरी ने कहा—निष्पक्ष भर्ती की पारदर्शिता कार्यशैली में दिखे
वित्त तथा आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने नवचयनित अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में सुनियोजित शहरीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है।
उन्होंने कहा कि 21 अधिकारियों की एक साथ नियुक्ति से विभाग की प्रोफेशनल क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि उनकी भर्ती जिस पारदर्शिता और निष्पक्षता से हुई है, उसी पारदर्शिता को अपनी कार्यशैली का आधार बनाएं और नागरिकों को सरल, संवेदनशील एवं पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध कराएं।
नई पीढ़ी के अधिकारियों से विकास को मिलेगी गति
वन मंत्री केदार कश्यप ने भी नवचयनित अधिकारियों और उनके परिजनों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी के अधिकारियों का ज्ञान, ऊर्जा और आधुनिक दृष्टिकोण नगर तथा ग्राम निवेश विभाग की कार्यक्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
कार्यक्रम में विभागीय सचिव अंकित आनंद, आयुक्त अवनीश शरण, विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, नवचयनित सहायक संचालक और उनके परिजन उपस्थित रहे।
