रायपुर, 12 नवंबर 2026
छत्तीसगढ़ के जनजातीय बहुल गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने और आदिवासी समुदायों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार का धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के दिशा-निर्देशों में प्रदेश के 32 जिलों के 6,691 गांवों को इस महत्वाकांक्षी अभियान में शामिल किया गया है। इसके माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, सामाजिक सुरक्षा और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को किया था शुभारंभ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को झारखंड के हजारीबाग से इस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों के 63 हजार से अधिक जनजातीय बहुल गांवों का आगामी पांच वर्षों में सर्वांगीण विकास करना है।
छत्तीसगढ़ में इस अभियान के तहत व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
17 मंत्रालयों की 25 से अधिक योजनाओं का मिल रहा लाभ
धरती आबा अभियान के अंतर्गत 17 केंद्रीय मंत्रालयों की 25 से अधिक योजनाएं और गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इनके माध्यम से जनजातीय परिवारों को विभिन्न सरकारी दस्तावेज, स्वास्थ्य सुविधाएं, बीमा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
इसके तहत आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जनधन खाते और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
स्वास्थ्य और बीमा सुरक्षा के लिए आयुष्मान भारत कार्ड (PM-JAY), टीकाकरण, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम और उपचार के लिए रायपुर स्थित IIIT में एक सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है।
पेंशन और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर विशेष जोर
जनजातीय परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के साथ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना तथा समेकित बाल विकास सेवाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है।
वहीं बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए पात्र परिवारों को पक्के आवास, स्वच्छ पेयजल, विद्युतीकरण, सौर ऊर्जा, मोबाइल चिकित्सा इकाइयां, आंगनबाड़ी केंद्र, छात्रावास, पोषण वाटिका और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।
इसके अलावा भारतनेट, स्किल इंडिया मिशन, सतत कृषि, मछली पालन सहायता और वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से जनजातीय समुदायों की आजीविका और आर्थिक स्थिति मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ को 733.258 करोड़ रुपये की स्वीकृति
इस अभियान के तहत भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को विभिन्न विकास कार्यों और गतिविधियों के लिए 733.258 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। इसके अंतर्गत कुल 1,413 कार्यों को मंजूरी दी गई है।
आदिम जाति विकास विभाग के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा और आवासीय सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इनमें शामिल हैं:
- 226 अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण।
- 50 सीटों की क्षमता वाले 186 नए छात्रावास एवं आश्रमों की स्वीकृति।
- 226 विद्यालयों में शौचालय निर्माण।
- 12 शिक्षक एवं स्टाफ छात्रावासों की व्यवस्था।
- 236 फर्नीचर संबंधी कार्य।
- छात्रावासों और आश्रमों में 290 मरम्मत कार्य।
इन कार्यों से जनजातीय क्षेत्रों में विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
पांच जिलों में स्थापित होंगे जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्र
जनजातीय समुदायों की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और उनके उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 5 जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। ये केंद्र नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बलरामपुर और जशपुर में स्थापित होंगे।
इन केंद्रों के माध्यम से जनजातीय समुदायों के उत्पादों के विपणन और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 231 स्वीकृतियां
जनजातीय समुदायों के व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों को मजबूत बनाने के लिए वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन और मजबूती के लिए कुल 231 स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं।
इस व्यापक अभियान और वित्तीय स्वीकृति से छत्तीसगढ़ के दूरस्थ और जनजातीय बहुल क्षेत्रों में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। साथ ही जनजातीय परिवारों को शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी।
जनजातीय समाज का उत्थान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि जनजातीय समाज का उत्थान और उनके जीवन में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और पीएम-जनमन योजना के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में विकास को नई गति मिल रही है।
उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि जनजातीय बहुल क्षेत्रों के प्रत्येक पात्र परिवार तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचे और उन्हें बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल तथा आजीविका के अवसर उपलब्ध हों।
