नगरीय निकायों को विभिन्न मदों में 74.88 करोड़ रुपए आबंटित 158 नगरीय निकायों को मिली राशि
छत्तीसगढ़ के 158 नगरीय निकायों को विभिन्न मदों में कुल 74 करोड़ 88 लाख 17 हजार रुपए आबंटित किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने राशि आबंटन के आदेश जारी किए हैं।
राजनांदगांव को 43.61 करोड़ की सौगात: 2000 सीटर ऑडिटोरियम से लेकर सड़क-पेयजल तक, विकास कार्यों का भूमिपूजन
राजनांदगांव में 43 करोड़ 61 लाख 26 हजार रुपये के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने विकास कार्यों की आधारशिला रखी। इनमें 15 करोड़ 92 लाख रुपये की लागत से बनने वाला 2000 सीटर ऑडिटोरियम प्रमुख है।
नगर निगम मुख्यालय के सामने 14 दुकानें सील, लाइसेंस फीस नहीं चुकाने पर बड़ी कार्रवाई
रायपुर नगर निगम ने मुख्यालय के सामने स्थित उद्यान परिसर में लाइसेंस फीस का बकाया जमा नहीं करने वाले 14 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी दुकानों को सील कर दिया। निगम ने बकायेदारों को जल्द भुगतान करने की चेतावनी भी दी है।
राजिम की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी, नगर पंचायत से बना नगर पालिका; राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना
राज्य सरकार ने राजिम नगर पंचायत का नगर पालिका के रूप में उन्नयन कर दिया है। इस फैसले से शहर के सुनियोजित विकास, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन का रास्ता साफ होगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में नवा रायपुर को नई रफ्तार, OTS योजना-2026 को कैबिनेट की मंजूरी
छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने नवा रायपुर के लिए OTS योजना-2026 को मंजूरी दे दी है। इससे पात्र आबंटितियों को ब्याज एवं अधिभार में राहत, रुकी परियोजनाओं को गति, निवेश को बढ़ावा और लंबित मामलों के समाधान का लाभ मिलेगा। योजना 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी।
प्रधानमंत्री आवास 2.0 के लिए एक्शन मोड में सरकार: लैंड टास्क फोर्स की बैठक में तय हुई बड़ी रणनीति
रायपुर में आयोजित प्रधानमंत्री आवास 2.0 लैंड टास्क फोर्स की बैठक में मुख्य सचिव विकासशील ने अधिकारियों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि सर्वे, हितग्राहियों की पहचान तथा आवास निर्माण के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।
CM Helpline 1076 को जनता का भरोसा, 5 दिनों में दर्ज हुईं 15,434 शिकायतें
छत्तीसगढ़ सरकार की नई CM Helpline 1076 को शुरू हुए महज पांच दिन हुए हैं, लेकिन इस दौरान 15,434 से अधिक शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। बिजली, जमीन और नगरीय सुविधाओं से जुड़े मामले सबसे अधिक सामने आए हैं।



