श्रमिक परिवारों के बच्चों को मिल रही उत्कृष्ट शिक्षा, उनके सपनों को पंख देना हमारी प्राथमिकता: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि श्रमिक परिवारों के बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा और आगे बढ़ने के समान अवसर देना सरकार की प्राथमिकता है। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत प्रतिभावान बच्चों को प्रतिष्ठित निजी आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है,
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज ‘अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना’ सम्मान समारोह में होंगे शामिल
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित ‘अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना’ सम्मान समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 12:30 बजे कार्यक्रम में पहुंचेंगे।
निर्माण श्रमिकों के 200 मेधावी बच्चों का आज होगा सम्मान, 1.45 लाख श्रमिकों को मिलेंगे 39.67 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत निर्माण श्रमिकों के 200 मेधावी बच्चों का सम्मान करेंगे। इस दौरान 1.45 लाख से अधिक श्रमिकों के खातों में 39.67 करोड़ रुपये की सहायता राशि डीबीटी से अंतरित की जाएगी।
विशेष लेख: श्रमिकों के लिए नई सौगातें: 56 लाख से ज्यादा को सामाजिक सुरक्षा, आवास से लेकर शिक्षा तक सरकार का बड़ा फोकस
छत्तीसगढ़ में श्रमिक कल्याण को नई गति मिल रही है। प्रशासनिक ढांचे के विस्तार, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास सहायता, स्वरोजगार, 5 रुपये में भोजन और डिजिटल सेवाओं जैसी पहल से लाखों श्रमिकों को लाभ मिल रहा है।
बलौदाबाजार को मिल सकती है बड़ी स्वास्थ्य सौगात, 200 बिस्तर वाले ईएसआईसी अस्पताल के लिए केंद्रीय मंत्री से हुई चर्चा
बलौदाबाजार में 200 बिस्तर वाले सर्वसुविधायुक्त ईएसआईसी अस्पताल की स्थापना की दिशा में बड़ी पहल हुई है। राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया से मुलाकात कर प्रस्ताव पर चर्चा की, जिस पर सकारात्मक विचार का आश्वासन दिया गया है।
ढाई साल में 17.82 लाख श्रमिकों को मिला लाभ, छत्तीसगढ़ ने श्रमिक कल्याण में बनाई नई पहचान
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में पिछले ढाई वर्षों में श्रम विभाग ने 17.82 लाख श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया। श्रमिक कल्याण, डिजिटल सेवाओं, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार सुधार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए।
श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन का बड़ा फैसला: ई-रिक्शा अनुदान हुआ 1 लाख, गिग वर्कर्स और चरवाहों के लिए भी आएंगी नई योजनाएं
छत्तीसगढ़ सरकार ने असंगठित श्रमिकों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए ई-रिक्शा सहायता योजना का अनुदान 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है। साथ ही गिग वर्कर्स, चरवाहों और मेधावी बच्चों के लिए नई कल्याणकारी योजनाएं लाने का निर्णय लिया गया है।
