रायपुर, 22 अक्टूबर 2026
छत्तीसगढ़ में ओला इलेक्ट्रिक के करीब 3,000 वाहनों का पंजीयन लंबित होने और बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए निर्धारित ईवी सब्सिडी के आवेदन प्रस्तुत नहीं किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए परिवहन विभाग ने कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
परिवहन विभाग के अनुसार, पंजीयन और सब्सिडी से संबंधित प्रक्रियाओं में अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने के कारण वाहन स्वामियों को शासन की सब्सिडी योजना का लाभ प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विभाग ने इस स्थिति पर गंभीरता जताते हुए कंपनी से लंबित मामलों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है।
मोटरयान अधिनियम के तहत जारी किया गया नोटिस
परिवहन आयुक्त कार्यालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, कंपनी द्वारा अपेक्षित कार्रवाई नहीं किए जाने और वाहन पंजीयन एवं सब्सिडी संबंधी प्रक्रियाओं में लापरवाही के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। परिवहन विभाग ने मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत ओला इलेक्ट्रिक को नोटिस जारी किया है।
कंपनी को निर्धारित समय-सीमा में अपना पक्ष प्रस्तुत करने और लंबित मामलों के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं।
पात्र हितग्राहियों को सब्सिडी का लाभ दिलाने पर जोर
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि वाहनों का पंजीयन और सब्सिडी से संबंधित प्रक्रियाओं का समय पर पालन सुनिश्चित करना जरूरी है। इससे आम नागरिकों को होने वाली असुविधा दूर करने के साथ-साथ पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।
जवाब नहीं मिलने पर हो सकती है वैधानिक कार्रवाई
विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि कंपनी निर्धारित समय-सीमा में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं करती है या नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध प्रचलित नियमों के अनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल कंपनी से जवाब मांगा गया है और आगे की कार्रवाई उसके स्पष्टीकरण तथा मामले में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर की जाएगी।
