रायपुर,30 अक्टूबर 2026
धनंजय राठौर संयुक्त संचालक, जनसंपर्क
छत्तीसगढ़ में आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई सीएम हेल्पलाइन 1076 लोगों के लिए महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभर रही है। इस डिजिटल पहल के जरिए नागरिक घर बैठे अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं और निर्धारित समय-सीमा में उनके समाधान की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सीएम हेल्पलाइन 1076 और प्रशासनिक कामकाज की उच्चस्तरीय समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शिकायतों का उद्देश्य केवल पोर्टल पर उन्हें बंद करना नहीं, बल्कि नागरिकों को वास्तविक और संतोषजनक समाधान उपलब्ध कराना होना चाहिए।
मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश- संवेदनशीलता, समयबद्धता और समाधान
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि जनता को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भटकना नहीं पड़े। उन्होंने अच्छा काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि लापरवाही करने वालों की जवाबदेही भी तय की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सीएम हेल्पलाइन 1076 का मूल मंत्र संवेदनशीलता, समयबद्धता और समाधान होना चाहिए। जहां अच्छा काम हो रहा है, वहां प्रोत्साहन दिया जाएगा और जहां कमियां हैं, वहां सुधार के अवसर दिए जाएंगे।
24 घंटे सातों दिन उपलब्ध है सीएम हेल्पलाइन 1076
छत्तीसगढ़ शासन की टोल-फ्री हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से नागरिक सरकारी सेवाओं और विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याओं की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह कॉल सेंटर 24 घंटे और सातों दिन संचालित होता है।
राज्य शासन के 49 विभागों के लगभग 8 हजार अधिकारी इस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। वहीं, 1195 श्रेणियों में शिकायतों के निराकरण के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है।
अब तक सीएम हेल्पलाइन पर कुल 2 लाख 45 हजार 376 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इनमें से 2 लाख 10 हजार 649 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है। शेष 34 हजार 727 शिकायतों पर कार्रवाई जारी है।
इस प्रकार अब तक प्राप्त कुल शिकायतों में से 85.85 प्रतिशत शिकायतों का समाधान किया जा चुका है।
इन समस्याओं की शिकायत कर सकते हैं नागरिक
सीएम हेल्पलाइन 1076 पर आम नागरिक विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याएं दर्ज करा सकते हैं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- बिजली संबंधी समस्याएं: जले हुए ट्रांसफार्मर को नहीं बदलना, बिजली कटौती और बिजली बिल में गड़बड़ी।
- राजस्व संबंधी मामले: खाता विभाजन, नामांतरण, फौती, जमीन-जायदाद विवाद और सीमांकन में देरी।
- शासकीय दस्तावेज: निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेजों के आवेदन में देरी या खारिज होने की समस्या।
- प्रशासनिक लापरवाही: थानेदार या तहसीलदार द्वारा सुनवाई नहीं करना अथवा रिपोर्ट दर्ज नहीं करना।
- जनहितकारी योजनाएं: स्वास्थ्य, शिक्षा, राशन कार्ड, पेयजल, सड़क और पेंशन से जुड़ी समस्याएं।
शिकायतों के समाधान से लोगों को मिल रही राहत
सीएम हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से प्रदेश के अलग-अलग जिलों में नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। इसके कई उदाहरण सामने आए हैं।
पामगढ़ (जांजगीर-चांपा): ग्राम भवतरा निवासी देवेंद्र दिनकर की राशन कार्ड संबंधी शिकायत पर तत्काल त्रुटि सुधार किया गया। इससे उनका राशन कार्ड दोबारा सक्रिय हुआ और उन्हें नियमित राशन मिलने लगा।
दुर्गूकोंदल (कांकेर): ग्राम पंचायत चिखली के आश्रित ग्राम हड़फड़ में क्रेडा विभाग ने शिकायत मिलने के कुछ ही घंटों के भीतर खराब सोलर पंप को ठीक कर दिया।
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: खनिज विभाग ने अवैध रेत और गिट्टी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8 ट्रैक्टर वाहन जब्त किए।
बसना (महासमुंद): ग्राम केंवटापाली निवासी खिरोद कुमार साव की इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) सब्सिडी से जुड़ी लंबित समस्या का परिवहन विभाग ने समाधान कर राशि उपलब्ध कराई।
तपकरा (जशपुर): बुजुर्ग त्रिपुरारी शर्मा की बंद हुई वृद्धावस्था पेंशन दोबारा शुरू कराई गई। वहीं, ओम प्रकाश की शिकायत पर जल प्रदाय योजना के तहत नया मोटर स्थापित किया गया, जिससे 200 परिवारों को पेयजल की सुविधा मिली।
सरगुजा: ग्राम करिया की 12वीं कक्षा की छात्रा आराधना सिंह के आधार कार्ड में जन्मतिथि की त्रुटि सुधारी गई, जिससे उनकी उच्च शिक्षा की राह आसान हुई।
प्रशासन और जनता के बीच मजबूत हो रही कड़ी
पहले आम नागरिकों को छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। सीएम हेल्पलाइन 1076 ने शिकायत दर्ज कराने और उनके निराकरण की प्रक्रिया को आसान बनाया है।
इस व्यवस्था में प्रत्येक शिकायत को एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है। साथ ही उच्च स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग के जरिए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है।
सीएम हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से बुजुर्गों को पेंशन, किसानों को समस्याओं से राहत और युवाओं को आवश्यक दस्तावेजों एवं अन्य सुविधाओं से जुड़ी सहायता मिल रही है। यह पहल प्रशासन और आम जनता के बीच संवाद को मजबूत करने के साथ ही पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित प्रशासनिक व्यवस्था की दिशा में काम कर रही है।
