सुशासन की दिशा में छत्तीसगढ़ की बड़ी पहल: QR Code से मिली 7 लाख से ज्यादा लोगों को योजनाओं की जानकारी
छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए शुरू की गई QR Code आधारित सूचना प्रणाली ने एक वर्ष पूरा कर लिया है। योजना के QR Code को 7 लाख से अधिक बार स्कैन किया गया, जिससे ग्रामीणों को सरकारी कार्यों, भुगतान और अन्य जानकारियां आसानी
नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ से विकासयुक्त छत्तीसगढ़ की ओर: देश के अग्रणी राज्यों में होगी पहचान—CM साय
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि नक्सलवाद से मुक्ति के बाद बस्तर विकास और समृद्धि के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। सरकार का लक्ष्य बस्तर को देश का सबसे विकसित आदिवासी अंचल बनाना है। सवा आठ लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव, AI मिशन, डिजिटल गवर्नेंस और
बस्तर के टिन संग्राहकों को मिलेगा उचित मूल्य, मुख्यमंत्री साय ने लॉन्च किया TIN पोर्टल; DBT से सीधे खाते में पहुंचेगी राशि
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने TIN पोर्टल का शुभारंभ किया। LME आधारित मूल्य निर्धारण, DBT भुगतान, QR आधारित सत्यापन और रियल टाइम मॉनिटरिंग से टिन खरीदी की पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी होगी।
छत्तीसगढ़ का समाज कल्याण मॉडल बना जरूरतमंदों की संजीवनी, पेंशन से पुनर्वास तक लाखों को मिला सहारा
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का समाज कल्याण मॉडल सामाजिक सुरक्षा, डिजिटल पारदर्शिता और आत्मनिर्भरता का उदाहरण बनकर उभरा है। पेंशन, दिव्यांग कल्याण, वरिष्ठ नागरिक सहायता, नशामुक्ति और पुनर्वास योजनाओं से लाखों जरूरतमंदों को सीधा लाभ मिल रहा है।
सेवा सेतु पोर्टल में बलरामपुर का जलवा, निर्दोष लकड़ा बने प्रदेश के टॉप ट्रांजैक्शन VLE; 13,912 आवेदनों का किया सफल निराकरण
बलरामपुर-रामानुजगंज के वीएलई निर्दोष लकड़ा को वर्ष 2025-26 में सेवा सेतु पोर्टल पर 13,912 आवेदनों के सफल निराकरण के लिए प्रदेश के टॉप ट्रांजैक्शन वीएलई के रूप में सम्मानित किया गया।
CM विष्णु देव साय की कैबिनेट का बड़ा ऐलान: AI मिशन, BEML प्लांट और नई सड़क नीति समेत 7 फैसलों को मंजूरी
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 500 करोड़ रुपये के AI मिशन, BEML मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, WAMIS प्रणाली, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में संशोधन समेत सात महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता में बड़ा बदलाव: डिजिटल नोटिस, ऑटो ई-नामांतरण और जियो-रेफ्रेंस्ड नक्शों से मिलेगी राहत
छत्तीसगढ़ सरकार ने भू-राजस्व संहिता, 1959 में संशोधन कर राजस्व प्रक्रियाओं को डिजिटल, पारदर्शी और जनहितैषी बनाया है। नए प्रावधानों से ऑटो ई-नामांतरण, डिजिटल नोटिस, जियो-रेफ्रेंस्ड नक्शे और भूमि विवादों के समाधान में तेजी आएगी।
CM साय के सुशासन मॉडल की देशभर में चर्चा: डिजिटल सुधारों से छत्तीसगढ़ बना पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित शासन का नया चेहरा
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि डिजिटल सुशासन, प्रशासनिक सुधार और तकनीक आधारित सेवाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ में शासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित बनाया जा रहा है। 435 प्रशासनिक सुधारों, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, सेवा सेतु, सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 और भूमि सुधारों के जरिए प्रदेश
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शासकीय कर्मचारियों के लिए वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण योजना की शुरुआत की
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शासकीय कर्मचारियों के लिए वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण योजना का शुभारंभ किया। ई-कोष से जुड़ी इस डिजिटल और पेपरलेस व्यवस्था के माध्यम से कर्मचारियों को आकस्मिक जरूरतों में बिना ऊंची ब्याज दर के त्वरित वित्तीय सहायता मिलेगी।
चिंतन शिविर 3.0 से सुशासन का नया रोडमैप तैयार करेगी सरकार, CM विष्णु देव साय बोले- तकनीक, पारदर्शिता और नवाचार पर रहेगा फोकस
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि चिंतन शिविर 3.0 विकसित छत्तीसगढ़ के लिए सुशासन, डिजिटल गवर्नेंस, कृषि सुधार और तकनीक आधारित प्रशासन की नई दिशा तय करेगा। पिछले शिविरों से ई-ऑफिस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और सेवा सेतु जैसे महत्वपूर्ण नवाचार लागू किए जा चुके हैं।
