रायपुर, 25 जून 2026


लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने वरिष्ठ अधिकारियों और ठेकेदारों की बैठक लेकर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्माणाधीन सड़कों पर वैकल्पिक एवं डायवर्टेड मार्गों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि बरसात के दौरान आम लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

समीक्षा बैठक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधिकारियों ने बताया कि भारतमाला परियोजना के तहत निर्माणाधीन रायपुर-विशाखापटनम एक्सप्रेस-वे और दुर्ग-आरंग बायपास का कार्य मार्च 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं रायपुर-धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण भी तेज गति से जारी है।

पीडब्ल्यूडी सचिव ने केशकाल घाटी बायपास के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हुए सड़क के साथ प्रस्तावित दो बड़े पुलों का निर्माण कार्य भी जल्द शुरू करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को राज्य की सड़कों को भारतमाला परियोजना के मार्गों से जोड़ने के लिए टू-लेन और फोर-लेन सड़कों के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि इन आर्थिक गलियारों का पूरा लाभ छत्तीसगढ़ को मिल सके।

श्री बंसल ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों के ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शुरू होने से राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई गति मिलेगी। माल परिवहन और यात्री आवागमन की दृष्टि से ये सड़कें बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगी।

बैठक में तेलीबांधा चौक, उद्योग भवन चौक और सरोना चौक में प्रस्तावित फ्लाईओवर परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। साथ ही भूमि अधिग्रहण और वन-व्यपवर्तन से जुड़े लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

पीडब्ल्यूडी सचिव ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के दौरान ब्लैक स्पॉट्स समाप्त करने, सड़क सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने तथा मानकों के अनुरूप ही गति अवरोधकों के निर्माण के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को नियमित रूप से फील्ड निरीक्षण कर कार्यों की गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने को कहा।

बैठक के बाद ठेकेदारों के साथ अलग से चर्चा कर कार्यस्थलों पर आ रही समस्याओं की जानकारी ली गई। श्री बंसल ने स्पष्ट कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण राज्य की प्रतिष्ठा से जुड़ा विषय है, इसलिए गुणवत्ता और समयबद्धता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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