रायपुर, 5 अगस्त 2026
FRA और PESA के प्रभावी क्रियान्वयन पर पहली टास्क फोर्स बैठक
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में महानदी मंत्रालय में वन अधिकार अधिनियम (FRA) एवं पेसा कानून (PESA) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गठित टास्क फोर्स की पहली बैठक आयोजित हुई। बैठक में अनुसूचित क्षेत्रों के समग्र विकास, दोनों कानूनों के बेहतर समन्वय और जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।
ग्राम स्वशासन और आदिवासी अधिकार सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेसा कानून ग्राम स्वशासन को मजबूत करने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का प्रभावी माध्यम बने। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की लगभग एक-तिहाई आबादी आदिवासी समाज से जुड़ी है, इसलिए उनकी परंपराओं, अधिकारों और विकास को ध्यान में रखते हुए पेसा का आदर्श मॉडल विकसित किया जाएगा।
FRA और PESA के समन्वय से मिलेगा बेहतर परिणाम
मुख्यमंत्री ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम (FRA) और पेसा कानून (PESA) के प्रावधानों को एकीकृत दृष्टिकोण से लागू करने पर ही अनुसूचित क्षेत्रों में प्रभावी परिणाम मिलेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए दोनों कानूनों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जाए।
पेसा नियम और वन अधिकार दावों की हुई समीक्षा
बैठक में छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, 2022 के तहत पेसा प्रावधानों के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। इसके साथ ही वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत व्यक्तिगत एवं सामुदायिक दावों, Community Forest Resource Rights (CFRR) की स्थिति तथा वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलने की प्रक्रिया पर भी विस्तार से चर्चा हुई।
राज्य स्तरीय कार्ययोजना समिति का होगा गठन
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निर्देश दिए कि विभिन्न विभागों के नियमों और प्रक्रियाओं में समन्वय के लिए राज्य स्तरीय कार्ययोजना समिति का गठन किया जाए। इस समिति में संबंधित विभागों के मंत्री और सचिव शामिल होंगे तथा यह समयबद्ध कार्ययोजना तैयार कर उसके प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी करेगी।
जिला स्तरीय पेसा निगरानी समितियां होंगी सक्रिय
मुख्यमंत्री ने जिला स्तरीय पेसा निगरानी समितियों को सक्रिय करने के निर्देश भी दिए, ताकि ग्राम सभाओं के सशक्तीकरण, पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जा सके।
बैठक में कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम, विधायक नीलकंठ नेताम, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के विषय विशेषज्ञ, मुख्य सचिव विकासशील, प्रमुख सचिव सुबोध सिंह तथा संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
