छत्तीसगढ़ का समाज कल्याण मॉडल बना जरूरतमंदों की संजीवनी, पेंशन से पुनर्वास तक लाखों को मिला सहारा
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का समाज कल्याण मॉडल सामाजिक सुरक्षा, डिजिटल पारदर्शिता और आत्मनिर्भरता का उदाहरण बनकर उभरा है। पेंशन, दिव्यांग कल्याण, वरिष्ठ नागरिक सहायता, नशामुक्ति और पुनर्वास योजनाओं से लाखों जरूरतमंदों को सीधा लाभ मिल रहा है।
अनाथ बच्चों के भविष्य को संवारने बड़ी पहल, कौशल विकास और रोजगार के लिए सरकार-बैंक मिलकर करेंगे काम
महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बाल देखरेख संस्थाओं में रह रहे अनाथ एवं निराश्रित बच्चों को कौशल विकास, तकनीकी प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ने के लिए एक्सिस बैंक और सामाजिक संस्थाओं के साथ राज्य स्तरीय पहल शुरू की है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रोजेक्ट ‘सहारा’ के तहत 1739 दिव्यांगजनों को बांटे सहायक उपकरण, जुनेजा स्टेडियम के लिए 7 करोड़ रुपये की घोषणा
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रोजेक्ट 'सहारा' के तहत 3.58 करोड़ रुपये की लागत से 1739 दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। इस दौरान उन्होंने सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण के लिए 7 करोड़ रुपये देने की घोषणा भी की।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज दिव्यांगजनों को बांटेंगे सहायक उपकरण, ‘प्रोजेक्ट सहारा 2026’ में होंगे शामिल
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सोमवार 3 अगस्त 2026 को रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित 'प्रोजेक्ट सहारा – दिव्यांगजन उपकरण वितरण कार्यक्रम 2026' में शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे।
सीएम हेल्पलाइन बनी दिव्यांगों के लिए भरोसे का माध्यम, 12 दिनों में शुरू हुई प्रमनाथ मिर्रे की दिव्यांग पेंशन
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर संचालित सीएम हेल्पलाइन ने जशपुर के दिव्यांग प्रमनाथ मिर्रे की लंबे समय से लंबित दिव्यांग पेंशन को महज 12 दिनों में शुरू कराकर सुशासन और त्वरित शिकायत निवारण का उदाहरण पेश किया।
महिलाओं के लिए बड़ी सौगात: 15 जून से फ्री बस यात्रा, ‘प्रियदर्शिनी’ योजना को कैबिनेट की मंजूर
केरल सरकार ने महिलाओं को राज्य परिवहन निगम (KSRTC) की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का फैसला किया है। 'प्रियदर्शिनी' योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और यह 15 जून 2026 से लागू होगी।
