रायपुर, 11 अगस्त 2026
मुख्य सचिव श्री विकासशील ने मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में राज्य शासन के सभी विभागों के भारसाधक सचिवों की उच्चस्तरीय बैठक ली। बैठक में महत्वपूर्ण विभागीय कार्यों, योजनाओं के क्रियान्वयन और उनकी प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग के साथ लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
सेवानिवृत्ति से पहले प्रकरणों का करें निराकरण
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के विभिन्न प्रकरण उनके सेवानिवृत्त होने से पहले ही तैयार कर निराकृत किए जाएं। इसके लिए विभागवार सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों की सूची नियत अवधि में तैयार करने को कहा गया।
उन्होंने विभागों में रिक्त पदों और बैकलॉग पदों की सूची तैयार कर सेटअप बनाने तथा भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि विभागीय सचिव अपने-अपने विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति की लगातार निगरानी करें।
लोक सेवा गारंटी की 728 सेवाएं नोटिफाइड
बैठक में लोक सेवा गारंटी, सूचना का अधिकार, सेवा सेतु, पीएम प्रगति पोर्टल, ई-प्रगति, डी-रेगुलेशन, ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं सहित विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों से योजनाओं और पोर्टलों की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली गई।
बैठक में बताया गया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 728 सेवाएं नोटिफाइड हो चुकी हैं। मुख्य सचिव ने इन सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और लोगों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया।
आई-गॉट प्रशिक्षण की होगी मॉनिटरिंग
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को आई-गॉट के तहत विभागवार चिन्हित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारी-कर्मचारियों को विभाग की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण दिलाने और इसके लिए प्रशिक्षण की कार्ययोजना तैयार करने को कहा।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि रिफार्म के तहत विभागवार जानकारी तैयार की जाए। आगामी दिनों में रिफार्म उत्सव अभियान का आयोजन किया जाएगा। मुख्य सचिव ने विभागों को सुधारों से संबंधित तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए।
बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, विधि एवं विधायी विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती सुषमा सावंत, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती शहला निगार सहित विभिन्न विभागों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
