रायपुर, 21 सितंबर 2026
छत्तीसगढ़ में आवासीय सुविधाओं के विस्तार और अधोसंरचना विकास को गति देने की दिशा में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल ने संपत्ति विक्रय के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2024 से अगस्त 2026 तक महज 2 वर्ष 8 माह यानी 32 माह में मंडल ने 7,650 संपत्तियों का विक्रय किया है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में मंडल द्वारा संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन, विक्रय प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाने तथा हितग्राही-केंद्रित व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा रही है।
वार्षिक औसत संपत्ति विक्रय में 84 प्रतिशत की वृद्धि
मंडल के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019 से 2023 तक पांच वर्षों में कुल 7,793 संपत्तियों का विक्रय किया गया था। इस दौरान वार्षिक औसत लगभग 1,559 संपत्ति रहा।
वहीं, वर्ष 2024 से अगस्त 2026 तक 32 माह में ही 7,650 संपत्तियों का विक्रय किया जा चुका है। इस अवधि में वार्षिक औसत लगभग 2,869 संपत्ति रहा। इस तरह पिछले पांच वर्षों की तुलना में मंडल के वार्षिक औसत संपत्ति विक्रय में लगभग 84 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
1,609.18 करोड़ रुपये की संपत्तियों का विक्रय
मंडल की उपलब्धि केवल संपत्तियों की संख्या तक सीमित नहीं है। वर्ष 2024 से अगस्त 2026 तक मंडल द्वारा कुल 1,609.18 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों का विक्रय किया गया है। इस अवधि में संपत्ति विक्रय का वार्षिक औसत लगभग 603 करोड़ रुपये रहा।
इसके मुकाबले वर्ष 2019 से 2023 तक पांच वर्षों में कुल 1,362.21 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों का विक्रय हुआ था। इस अवधि में वार्षिक औसत विक्रय मूल्य 272.44 करोड़ रुपये रहा। वर्तमान अवधि में यह औसत बढ़कर लगभग 603 करोड़ रुपये हो गया है।
ओटीएस-2 से 1,584 संपत्तियों का निराकरण
मंडल द्वारा बकाया राशि से जुड़े मामलों के समाधान और संपत्तियों के त्वरित निराकरण के लिए लागू की गई वन टाइम सेटलमेंट-2 (OTS-2) छूट योजना को भी सफलता मिली है। योजना के तहत 1 मार्च 2025 से वर्तमान अवधि तक 1,584 संपत्तियों का विक्रय एवं निराकरण किया गया है। इन संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 238.67 करोड़ रुपये है।
ओटीएस-2 योजना के माध्यम से लंबे समय से लंबित बकाया मामलों के निराकरण का रास्ता आसान हुआ है। इससे हितग्राहियों को अपनी देनदारियों के समाधान का अवसर मिला, वहीं मंडल की संपत्तियों के प्रभावी उपयोग और वित्तीय प्रबंधन को भी मजबूती मिली है।
हितग्राही-केंद्रित व्यवस्था बनी बदलाव का आधार
गृह निर्माण मंडल की संपत्ति विक्रय में हुई वृद्धि के पीछे केवल अधिक संपत्तियों को बाजार में उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि हितग्राहियों की सुविधा को केंद्र में रखकर प्रक्रियाओं को बेहतर बनाना भी महत्वपूर्ण रहा है। आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों के विक्रय में पारदर्शिता, सरलता और सुविधा पर जोर दिया जा रहा है।
मंडल द्वारा संपत्तियों की मांग, स्थान और उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए विक्रय प्रक्रिया को गति देने के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे उपलब्ध संपत्तियों का बेहतर उपयोग होने के साथ नागरिकों को अपनी आवश्यकता के अनुरूप संपत्ति प्राप्त करने के अवसर भी मिल रहे हैं।
कम समय में पिछले पांच वर्षों के करीब पहुंचा प्रदर्शन
वर्ष 2019 से 2023 के दौरान जहां पांच वर्षों में 7,793 संपत्तियों का विक्रय हुआ, वहीं वर्ष 2024 से अगस्त 2026 तक केवल 32 माह में 7,650 संपत्तियां विक्रय की जा चुकी हैं। इसी तरह पांच वर्षों में 1,362.21 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों का विक्रय हुआ था, जबकि वर्तमान 32 माह की अवधि में यह आंकड़ा बढ़कर 1,609.18 करोड़ रुपये हो गया है।
ये आंकड़े मंडल की संपत्ति प्रबंधन और विक्रय व्यवस्था में आए बदलाव को रेखांकित करते हैं।
आवास और अधोसंरचना विकास के लिए मजबूत आधार
गृह निर्माण मंडल का मूल उद्देश्य प्रदेश के नागरिकों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ आवासीय एवं अधोसंरचनात्मक विकास को बढ़ावा देना है। संपत्ति विक्रय में आई तेजी से मंडल के संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होने के साथ भविष्य की आवासीय एवं विकास परियोजनाओं के लिए भी बेहतर आधार तैयार हो रहा है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार की विकासोन्मुखी नीतियों और वित्त एवं आवास मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में मंडल द्वारा संपत्ति प्रबंधन से विकास की गति की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। संपत्तियों का बेहतर उपयोग, लंबित मामलों का निराकरण, हितग्राहियों को सुविधाजनक सेवाएं और पारदर्शी विक्रय व्यवस्था के संयुक्त प्रभाव से मंडल के प्रदर्शन में वृद्धि दर्ज की गई है।
