रायपुर, 14 नवंबर 2026
धनंजय राठौर, संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, रायपुर
छत्तीसगढ़ के दूरस्थ वनांचलों और विशेष पिछड़ी जनजातियों के गांवों में अब विकास की नई रोशनी पहुंच रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार की विकास, विश्वास और सुरक्षा की नीति से आदिवासी अंचलों की तस्वीर तेजी से बदल रही है। कभी सड़क, बिजली, पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए संघर्ष करने वाले परिवारों तक अब शासन की योजनाएं पहुंच रही हैं। प्रधानमंत्री जनमन (PM-JANMAN) योजना विशेष पिछड़ी जनजातियों के जीवन में बदलाव लाने का महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है।
बस्तर से लेकर सरगुजा तक वनांचलों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और विद्युत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। सड़कों से वंचित गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विकास कार्यों में आम जनता की भागीदारी भी बढ़ रही है, जिससे जनजातीय क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगा है।
क्या है प्रधानमंत्री जनमन योजना?
प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN) की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2023 में की थी। इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य देश के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) का सामाजिक और आर्थिक विकास कर उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है।
योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजातियों के परिवारों को पक्का आवास, स्वच्छ पेयजल, बिजली, सड़क, दूरसंचार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण और स्थायी आजीविका उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही मोबाइल मेडिकल यूनिट, आंगनबाड़ी केंद्र, कौशल विकास और वनधन केंद्रों के माध्यम से भी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ में बैगा, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार और अबूझमाड़िया जैसी विशेष पिछड़ी जनजातियां निवास करती हैं। इन समुदायों की बसाहटों को चिह्नित कर पात्र परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है।
दशकों की उपेक्षा के बाद दूरस्थ गांवों तक पहुंचा शासन
छत्तीसगढ़ के घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में बसे गांवों के लिए पक्की सड़क, सुरक्षित आवास, बिजली और स्वच्छ पेयजल कभी बड़ी चुनौती हुआ करते थे। बीमारी के समय अस्पताल पहुंचने के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता था। लेकिन अब PM-JANMAN योजना के माध्यम से इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार विशेष पिछड़ी जनजातियों के उत्थान के लिए योजनाओं को तेजी से धरातल पर उतार रही है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा उत्कृष्ट सफलता के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
पक्के मकानों और सड़कों से बदल रही गांवों की तस्वीर
विशेष पिछड़ी जनजातियों के परिवारों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के लिए योजना के तहत बड़े स्तर पर काम किया गया है। छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए 34,691 पक्के मकान स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 24,218 मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। यह कुल स्वीकृत आवासों का लगभग 69 प्रतिशत है।
इससे वर्षों से कच्चे और झोपड़ीनुमा मकानों में रहने वाले परिवारों का पक्के घर का सपना साकार हो रहा है।
इसी तरह गांवों को मुख्य मार्गों और बाजारों से जोड़ने के लिए 2,901 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 1,833 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है। इससे ग्रामीणों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार के अवसरों तक पहुंच आसान हो रही है।
बिजली और स्वच्छ पेयजल से जीवन हुआ आसान
दूरस्थ वनांचलों में बिजली पहुंचाने के लिए सौर ऊर्जा और ऑन-ग्रिड विद्युत व्यवस्था का विस्तार किया जा रहा है। योजना के तहत 7,349 परिवारों का ऑफग्रिड विद्युतीकरण शत-प्रतिशत पूरा किया जा चुका है।
गांवों में बिजली पहुंचने से बच्चों की पढ़ाई, घरेलू कामकाज और छोटे व्यवसायों को नई सुविधा मिल रही है।
पेयजल के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण काम हुआ है। कुल 1,490 लक्षित गांवों में से 940 गांवों में और पेयजल के मामले में 1,425 गांवों में से 510 गांवों में शत-प्रतिशत कवरेज हासिल किया जा चुका है। जल जीवन मिशन के माध्यम से घरों तक पाइपलाइन से स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
स्वास्थ्य और पोषण सुविधाओं का हो रहा विस्तार
विशेष पिछड़ी जनजातियों के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने के लिए सरकार की ओर से विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। सिकल सेल जैसी आनुवंशिक बीमारी की जांच और बचाव के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। गर्भवती महिलाओं और विभिन्न आयु वर्ग के लोगों में हीमोग्लोबिन की कमी दूर करने के लिए आयरन-फोलिक एसिड की खुराक उपलब्ध कराई जा रही है।
बच्चों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, गर्भवती एवं शिशुवती माताओं की देखभाल और संतुलित पूरक पोषण आहार पर भी जोर दिया जा रहा है।
दूरस्थ बस्तियों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए 61 मोबाइल मेडिकल यूनिट (MMU) सक्रिय हैं। इसके अलावा योजना के तहत स्वीकृत सभी 191 आंगनबाड़ी केंद्र सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं। मोबाइल मेडिकल यूनिट के जरिए ग्रामीणों को उनके गांव के नजदीक ही स्वास्थ्य जांच और दवाइयों की सुविधा मिल रही है।
वनधन केंद्रों से आजीविका और रोजगार को बढ़ावा
विशेष पिछड़ी जनजातियों की आजीविका का बड़ा आधार कृषि और लघु वनोपज है। महुआ, शहद, तेंदूपत्ता और जड़ी-बूटियों जैसे वन उत्पादों से जुड़े पारंपरिक व्यवसायों को मजबूत करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है।
स्थानीय संसाधनों पर आधारित रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 16 वनधन विकास केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। इन केंद्रों के माध्यम से जनजातीय परिवारों को उद्यमिता, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन के तहत वनोपज की खरीद को न्यूनतम समर्थन मूल्य से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि संग्राहकों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिल सके और बिचौलियों पर निर्भरता कम हो।
मोबाइल टावर और डिजिटल कनेक्टिविटी से जुड़ेंगे गांव
दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों को डिजिटल सुविधाओं से जोड़ने के लिए मोबाइल नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। योजना के तहत 135 मोबाइल टावर साइट स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 37 साइटों पर काम शुरू हो चुका है।
इसके साथ ही 51 बहुउद्देशीय केंद्र और 40 छात्रावास भी तैयार किए जा रहे हैं। मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट की पहुंच बढ़ने से जनजातीय परिवारों को डिजिटल बैंकिंग, सरकारी योजनाओं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) और आपातकालीन संपर्क जैसी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।
डिजिटल कनेक्टिविटी से स्थानीय कारीगरों और वनोपज संग्राहकों को अपने उत्पादों को बड़े बाजारों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने के नए अवसर भी मिलेंगे।
विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहा विशेष पिछड़ी जनजातीय समाज
प्रधानमंत्री जनमन योजना ने छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजातीय समुदायों के जीवन में बदलाव की नई उम्मीद जगाई है। पक्के मकान, सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की सुविधाओं से इन क्षेत्रों में विकास की नई राह खुल रही है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि PM-JANMAN योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ आज देश का नंबर वन राज्य बनकर उभरा है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के चेहरों पर मुस्कान लाना ही सुशासन की असली जीत है। बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ छत्तीसगढ़ का जनजातीय समाज अब विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।
जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर यह बदलाव इस बात का प्रमाण है कि सरकार की योजनाएं अब दूरस्थ वनांचलों तक पहुंच रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विशेष पिछड़ी जनजातियों को सम्मान, सुरक्षा और बेहतर जीवन के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब विकास की रोशनी उन गांवों तक भी पहुंच रही है, जो दशकों तक बुनियादी सुविधाओं से दूर रहे।
