रायपुर,14 नवम्बर 2026
श्री सुनील त्रिपाठी, सहायक संचालक जनसंपर्क
जनजातीय समाज का सम्मान, संस्कृति का संरक्षण और दूरस्थ अंचलों का सर्वांगीण विकास ही विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत आधारशिला है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार जनजातीय समाज के अधिकारों, सहभागिता और आर्थिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार कर रही है। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा सहित देश के महान जननायकों के संघर्ष, त्याग और स्वाभिमान को याद करते हुए प्रदेश में जनजातीय विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी समृद्ध जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और प्रकृति से गहरे जुड़ाव से है। बस्तर से सरगुजा तक फैले जनजातीय अंचल प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। इन क्षेत्रों का विकास केवल बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उनकी भाषा, संस्कृति और पहचान को सुरक्षित रखना भी सरकार की प्राथमिकता है।
बजट में आदिवासी उपयोजना के लिए 34 प्रतिशत राशि का प्रावधान
राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में अनुसूचित जनजाति वर्ग के विकास के लिए आदिवासी उपयोजना मद में 34 प्रतिशत राशि का प्रावधान किया है। इससे जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, बिजली, सिंचाई, आजीविका और रोजगार से जुड़ी योजनाओं को गति देने का लक्ष्य रखा गया है।
वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के नेतृत्व में बजट संसाधनों को विकास की प्राथमिकताओं से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। दूरस्थ गांवों तक सड़क और संचार सुविधाओं का विस्तार, सिंचाई एवं पेयजल की उपलब्धता तथा कृषि, वनोपज और स्थानीय उद्यमों से जुड़े अवसर ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
आवास से मिलेगा सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन
हर परिवार को सुरक्षित और पक्का आवास उपलब्ध कराना सरकार की विकास संबंधी प्राथमिकताओं में शामिल है। जनजातीय अंचलों में आवासीय सुविधाओं के विस्तार के साथ सड़क, बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं को भी विकसित करने पर ध्यान दिया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की भूमिका इस दिशा में महत्वपूर्ण है। जनजातीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों और स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आवास योजनाओं को आगे बढ़ाना आवश्यक है। पक्का मकान परिवारों को सुरक्षा देने के साथ बच्चों की शिक्षा और बेहतर जीवन स्तर के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करता है।
सरल पंजीयन व्यवस्था से नागरिकों और कारोबारियों को राहत
राज्य में पंजीयन व्यवस्था को पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए तकनीक आधारित सुधारों पर जोर दिया जा रहा है। पंजीयन मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के नेतृत्व में भूमि और संपत्ति से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।
महिला खरीदारों के लिए पंजीयन शुल्क में कमी जैसे निर्णयों से संपत्ति खरीदना अधिक किफायती हुआ है। जनजातीय क्षेत्रों के नागरिकों, महिला समूहों और छोटे कारोबारियों को भी पंजीयन संबंधी सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
सरल जीएसटी व्यवस्था से स्थानीय कारोबार को मिलेगा बढ़ावा
जनजातीय अंचलों में छोटे व्यापारियों, कारीगरों, लघु उद्यमों और वनोपज से जुड़े कारोबारियों को कर संबंधी प्रक्रियाओं की जानकारी और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना जरूरी है। जीएसटी व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने से छोटे कारोबारियों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जुड़ने में मदद मिल सकती है।
स्थानीय हस्तशिल्प, कृषि उत्पादों और वनोपज का मूल्य संवर्धन तथा बाजारों तक बेहतर पहुंच जनजातीय परिवारों की आय बढ़ाने के महत्वपूर्ण माध्यम हैं।
आंकड़ों के आधार पर तैयार होंगी विकास योजनाएं
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के माध्यम से क्षेत्रीय जरूरतों की पहचान और योजनाओं को प्रभावी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। विश्वसनीय आंकड़ों के आधार पर यह तय करने में मदद मिलती है कि किन गांवों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बैंकिंग और रोजगार की अधिक आवश्यकता है।
विकास योजनाओं में स्थानीय समुदायों के अनुभव और सुझावों को शामिल करना भी जरूरी है, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंच सके।
गांवों के करीब पहुंचेंगी बैंकिंग सुविधाएं
आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। बैंक खाते, बचत, ऋण, बीमा, पेंशन और सरकारी सहायता तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दूरस्थ क्षेत्रों में बैंक शाखाओं के साथ बैंकिंग प्रतिनिधियों, बैंक सखियों और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है।
बैंक सखियां ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ उनके लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता के नए अवसर भी तैयार कर रही हैं। इससे दूरस्थ गांवों के लोगों को छोटी-बड़ी बैंकिंग जरूरतों के लिए लंबी दूरी तय करने की परेशानी कम हो सकती है।
पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास पर जोर
जनजातीय समाज का जीवन जंगल, जलस्रोत और प्राकृतिक संसाधनों से गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसे में विकास योजनाओं के साथ पर्यावरण संरक्षण, जल संचयन और जैव विविधता की सुरक्षा को महत्व देना आवश्यक है।
जनजातीय समुदायों का प्रकृति के साथ सहजीवन और पारंपरिक ज्ञान प्रदेश की महत्वपूर्ण धरोहर है। आधुनिक विकास योजनाओं और पारंपरिक ज्ञान के समन्वय से टिकाऊ विकास का रास्ता तैयार किया जा सकता है।
विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। वहीं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र और समाज को विकास की इस यात्रा में सहभागी बनाने के लिए प्रयासरत है।
बजट में विशेष प्रावधान, आवास, सुगम पंजीयन, सरल कर व्यवस्था, बेहतर योजना निर्माण, बैंकिंग सुविधाएं, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय रोजगार के अवसर जनजातीय अंचलों को सशक्त बनाने के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। वित्त, आवास एवं पर्यावरण, पंजीयन तथा योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभागों के माध्यम से मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी का योगदान इन क्षेत्रों में विकास की सुविधाएं और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने से जुड़ा है।
जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा सहित सभी महान जननायकों को नमन करते हुए प्रदेश के जनजातीय समाज के योगदान को याद किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि जनजातीय समाज अपनी गौरवशाली संस्कृति और परंपराओं को सुरक्षित रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, आजीविका और आधुनिक सुविधाओं के नए अवसर प्राप्त करे। हर गांव और हर परिवार तक विकास का लाभ पहुंचाना ही विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का मार्ग है।
