नई दिल्ली, 13 नवंबर 2026
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल के बावजूद केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने डीजल की बढ़ती कीमतों का पूरा बोझ किसानों पर नहीं पड़ने दिया। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण डीजल की कीमतों में करीब 50 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ोतरी करनी पड़ सकती थी, लेकिन सरकार ने केवल 7 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की। बाकी 43 रुपए का भार सरकार स्वयं उठा रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को दिल्ली में आयोजित किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने किसानों के हित, कृषि अर्थव्यवस्था, ग्रामीण विकास और खेती की लागत को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों की जानकारी दी।
डीजल की महंगाई से किसानों को बचाने के लिए सरकार उठा रही 14 हजार करोड़ का भार
प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी युद्ध का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया। कच्चे तेल की कीमत 70 डॉलर से बढ़कर 122 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी।
इसका सीधा असर डीजल की कीमतों पर पड़ने की आशंका थी। ऐसी स्थिति में डीजल के दाम करीब 50 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाने पड़ सकते थे, लेकिन सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए केवल 7 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की।
पीएम मोदी ने बताया कि सरकार इस फैसले के तहत बाकी 43 रुपए प्रति लीटर का भार खुद वहन कर रही है। इसके चलते केंद्र सरकार को हर महीने करीब 14 हजार करोड़ रुपए का वित्तीय भार उठाना पड़ रहा है।
खाद पर 12 साल में खर्च किए 16 लाख करोड़ रुपए
प्रधानमंत्री ने किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध कराने के प्रयासों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि खेती की लागत कम करने और किसानों को किफायती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है।
उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में किसानों को सस्ती दरों पर खाद उपलब्ध कराने के लिए 16 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सरकार का उद्देश्य किसानों को उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है।
50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व बैंक के एक शोध का हवाला देते हुए कहा कि पिछले 12 से 13 वर्षों में देश के करीब 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम होने की रफ्तार और भी तेज रही है।
पीएम मोदी ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति का आधार
प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि केवल अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति और सामाजिक जीवन का आधार है। देश की प्रगति और ग्रामीण विकास में किसानों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है।
उन्होंने खेती को आधुनिक तकनीक और नई व्यवस्थाओं से जोड़ने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक, नवाचार और बेहतर व्यवस्थाओं को अपनाना जरूरी है। इसके बिना विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करना संभव नहीं होगा।
प्रधानमंत्री ने किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि सरकार खेती की लागत कम करने, किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने के लिए लगातार काम कर रही है।
