रायपुर, 8 अगस्त 2026
छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के तबादले का लंबे समय से चला आ रहा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। शिक्षा विभाग ने करीब 700 शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं, विभिन्न कारणों और निर्धारित मापदंडों पर खरा नहीं उतरने के चलते करीब 400 नामों को अंतिम सूची से बाहर कर दिया गया है।
जानकारी के अनुसार, स्थानांतरण के लिए विभागीय स्तर पर तैयार की गई प्रारंभिक सूची में करीब 1,600 शिक्षकों के नाम शामिल थे। इसके बाद सूची की समीक्षा की गई और समन्वय के आधार पर संख्या कम करने के निर्देश दिए गए। समीक्षा के बाद करीब 1,000 शिक्षकों की संशोधित सूची तैयार की गई।
इसके बाद अंतिम परीक्षण में भी निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नहीं पाए गए करीब 400 शिक्षकों के नाम हटा दिए गए। इसके बाद शेष करीब 700 शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं।
इन शिक्षकों के तबादले नहीं किए गए
शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण प्रक्रिया में विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था और विद्यार्थियों के हित को प्राथमिकता दी है। इसी के तहत कई श्रेणियों के प्रकरणों को अंतिम सूची में शामिल नहीं किया गया।
इनमें युक्तियुक्तकरण से प्रभावित शिक्षक, एकल शिक्षकीय विद्यालयों में पदस्थ शिक्षक, ऐसे शिक्षक जिनके स्थानांतरण से विद्यालय शिक्षकविहीन हो सकता था, अधिसूचित क्षेत्र से गैर-अधिसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण के प्रकरण तथा अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों के मामलों का परीक्षण किया गया।
विभाग का स्पष्ट मानना रहा कि किसी शिक्षक के स्थानांतरण के कारण विद्यालय में शिक्षकों की कमी नहीं होनी चाहिए और इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
आवेदन और अनुशंसा के आधार पर तैयार हुई सूची
सूत्रों के अनुसार, स्थानांतरण के लिए प्राप्त आवेदनों और विभिन्न स्तरों से मिली अनुशंसाओं के आधार पर प्रस्ताव तैयार किए गए थे। इसके बाद विभागीय स्तर पर प्रत्येक प्रकरण का परीक्षण किया गया।
प्रारंभिक सूची से अंतिम सूची तक कई स्तरों पर जांच के बाद करीब 400 नामों को हटाया गया। अब अंतिम रूप से स्वीकृत शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश जारी होने के साथ ही इस प्रक्रिया को लेकर बना इंतजार समाप्त हो गया है।
अगले चरण में ऑनलाइन तबादले की तैयारी
वर्तमान स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद शिक्षा विभाग अब भविष्य की व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सरल और तकनीक आधारित बनाने पर भी विचार कर रहा है। विभागीय स्तर पर शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लेने की व्यवस्था लागू करने को लेकर मंथन जारी है।
यदि ऑनलाइन व्यवस्था लागू होती है तो शिक्षक निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ दस्तावेजों के डिजिटल प्रबंधन, ऑनलाइन मॉनिटरिंग और समयबद्ध निराकरण में मदद मिलने की उम्मीद है।
शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में अन्य राज्यों में लागू ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम का भी अध्ययन किया जा रहा है। तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं के परीक्षण के बाद शासन स्तर पर इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
फिलहाल 700 शिक्षकों के तबादले के आदेश जारी हो चुके हैं। अब स्थानांतरण पाने वाले शिक्षकों की नजरें अपनी नई पदस्थापना और आगामी कार्यभार ग्रहण प्रक्रिया पर टिकी हैं।
