मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शासकीय कर्मचारियों के लिए वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण योजना की शुरुआत की

रायपुर, 8 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में शासकीय सेवकों के लिए वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने योजना के ब्रोशर का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने इसे कर्मचारी कल्याण, सुशासन और संवेदनशील प्रशासन की दिशा में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य कर्मचारियों को आकस्मिक परिस्थितियों में सम्मानजनक, त्वरित और सहज वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शासकीय सेवक राज्य के विकास की रीढ़ हैं और उनकी आर्थिक सुरक्षा शासन की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अब कर्मचारियों को आकस्मिक जरूरतों के लिए निजी साहूकारों या ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेने की आवश्यकता नहीं होगी। नई व्यवस्था के तहत पात्र कर्मचारी बिना अनावश्यक कागजी प्रक्रिया के आसानी से अल्पावधि ऋण प्राप्त कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि वित्त विभाग ने इस सुविधा को ई-कोष प्रणाली से एकीकृत किया है। यह पूरी व्यवस्था डिजिटल, पेपरलेस, सुरक्षित और पारदर्शी होगी तथा इससे राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आएगा। मुख्यमंत्री ने इस अभिनव पहल के लिए वित्त विभाग की टीम की सराहना करते हुए सभी कर्मचारियों से विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।

वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार प्रशासनिक सुधार और कर्मचारी हितों को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया कि कैशलेस मेडिकल सुविधा के बाद अब यह नई योजना शुरू की गई है, जिसके तहत कर्मचारियों को तात्कालिक जरूरतों के लिए बिना ब्याज वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी। उन्होंने जानकारी दी कि पायलट चरण के दो माह में 73 हजार से अधिक कर्मचारियों ने पंजीयन कराया है, जबकि 27 हजार कर्मचारी इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर चुके हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि भविष्य में बेहतर क्रेडिट स्कोर वाले कर्मचारियों को प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर अधिक राशि के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है।

योजना के तहत कर्मचारी ई-कोष के एम्प्लॉयी कॉर्नर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ई-केवाईसी, डिजिटल प्रमाणीकरण और सहमति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऋण की स्वीकृति एवं राशि का वितरण त्वरित रूप से किया जाएगा। वित्त विभाग द्वारा जारी एसओपी के अनुसार पूरी व्यवस्था में डेटा सुरक्षा, गोपनीयता और डिजिटल प्रमाणीकरण के उच्च मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।