बस्तर को दीपावली से पहले बड़ी सौगात, 485 बसाहटों को मिली सड़क निर्माण की स्वीकृति, 804 करोड़ के प्रस्ताव भी तैयार
दीपावली से पहले बस्तर संभाग के दूरस्थ और दुर्गम गांवों को सड़क संपर्क से जोड़ने की दिशा में बड़ी पहल हुई है। 485 बसाहटों के सड़क कार्यों को स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि 280 बसाहटों के लिए 804.06 करोड़ रुपये की लागत से 263 सड़क कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त हुए
विशेष लेख: सरगुजा में सरकारी योजनाओं से बदल रही ग्रामीण परिवारों की जिंदगी, बेटियों को सुरक्षा और खेती-डेयरी से बढ़ रही आमदनी
सरगुजा में नोनी सुरक्षा योजना, डेयरी व्यवसाय, आजीविका डबरी और सड़क विकास से ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सुरक्षा, स्वरोजगार और बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं।
स्कूल, अस्पताल और बाजार पहुंचना होगा आसान: जशपुर में सिकरिमा-विदुरपुर सड़क तैयार, 89.53 लाख के काम से ग्रामीणों को राहत
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जशपुर के सिकरिमा-विदुरपुर मार्ग का 89.53 लाख रुपये की लागत से जीर्णोद्धार पूरा हुआ। 2.5 किलोमीटर सड़क के डामरीकरण से ओडिशा सीमा से लगे गांवों में आवागमन, शिक्षा, स्वास्थ्य और बाजार तक पहुंच आसान होगी।
PARAS Portal पर CM साय की सख्ती: योजनाओं में देरी पर अफसरों को फटकार, बोले—लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पारस पोर्टल के माध्यम से प्रमुख योजनाओं और विकास कार्यों की राज्य स्तरीय समीक्षा की। एग्रीस्टैक में शत-प्रतिशत किसान पंजीयन, पीएम सूर्य घर योजना में तेजी, बाढ़ प्रभावित परिवारों तक राहत, सड़क-पुल के लंबित कार्यों के निराकरण और सेवा सेतु-सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के समयबद्ध
छत्तीसगढ़ में AI तकनीक से होगी पीएमजीएसवाई सड़कों की निगरानी, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बड़ा फैसला
छत्तीसगढ़ में अब PMGSY सड़कों की निगरानी AI तकनीक से होगी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने हर महीने वीडियो आधारित निरीक्षण, गड्ढों और दरारों की पहचान तथा पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
CM विष्णुदेव साय की बड़ी सौगात, रायगढ़ के खनन प्रभावित क्षेत्रों में 35.77 करोड़ के 13 विकास कार्यों को मंजूरी
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी के प्रयासों से रायगढ़ जिले के खनन प्रभावित क्षेत्रों में डीएमएफ मद से 35.77 करोड़ रुपये के 13 विकास कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। इससे शिक्षा, कौशल विकास, कृषि अधोसंरचना और ग्रामीण सड़क नेटवर्क को मजबूती मिलेगी।
