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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस परिपत्र को निरस्त कर दिया है, जिसमें 1 जनवरी 2006 से पहले सेवानिवृत्त पेंशनरों को संशोधित पेंशन का वास्तविक लाभ 1 सितंबर 2008 से देने का प्रावधान था। कोर्ट ने 32 महीने का पेंशन एरियर 120 दिनों के भीतर भुगतान करने का निर्देश