छत्तीसगढ़ में गन्ना किसानों के लिए बड़ा फैसला, अब 425 रुपए प्रति क्विंटल की दर से होगी गन्ने की खरीदी
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गन्ना किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए शक्कर कारखानों में गन्ने की खरीदी 425 रुपए प्रति क्विंटल की दर से करने का निर्णय लिया है। पेराई सत्र 2025-26 की खरीदी का भुगतान भी बढ़ी दर पर किया जाएगा।
भूग्राम योजना में छत्तीसगढ़ का शानदार प्रदर्शन, 99.34% परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग पूरी
भूग्राम योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 11.82 लाख से अधिक ग्रामीण परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग पूरी हो चुकी है। राज्य ने 99.34 प्रतिशत का आंकड़ा हासिल कर 93.08 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ा है।
सेवा संकल्प अभियान के तहत ग्रामीणों के बीच पहुंचे मंत्री राजेश अग्रवाल, पीएम जनमन आवास हितग्राहियों से किया संवाद
सेवा संकल्प अभियान के तहत मंत्री राजेश अग्रवाल ने गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के ग्राम धनौली में पीएम जनमन आवास और आयुष्मान भारत योजना के हितग्राहियों से संवाद किया। उन्होंने लखपति दीदी भानुकला बैगा की सफलता की सराहना करते हुए ग्रामीणों से अभियान में सहभागिता की अपील की।
जीपीएम में सिंचाई क्षमता छह गुना से अधिक बढ़ी: 25 वर्षों में 4,458 से बढ़कर 25,936 हेक्टेयर हुआ दायरा, 57 नई परियोजनाओं का निर्माण
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में 25 वर्षों में सिंचाई क्षमता 4,458 हेक्टेयर से बढ़कर 25,936 हेक्टेयर हो गई है। जल संसाधन विभाग ने इस अवधि में 57 नई परियोजनाएं पूरी कीं, जिससे जिले में कुल 85 जल संसाधन योजनाओं का आधार तैयार हुआ।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से बदली किसानों की किस्मत, मछली पालन बना अतिरिक्त आमदनी का मजबूत जरिया
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से महासमुंद जिले के करीब 150 किसानों को मछली पालन, हैचरी और पाउंड लाइनर जैसी गतिविधियों से आय के नए अवसर मिल रहे हैं। बिरकोनी के दिनेश चन्द्राकर और बकमा के हिमांशु चंद्राकर जैसे किसान योजना का लाभ लेकर आत्मनिर्भरता और समृद्धि की मिसाल पेश कर
सिंचाई योजनाओं को मिली रफ्तार, 36 कार्यों के लिए 146.43 करोड़ रुपये स्वीकृत
छत्तीसगढ़ शासन के जल संसाधन विभाग ने विभिन्न सिंचाई योजनाओं के 36 कार्यों के लिए 146 करोड़ 43 लाख 95 हजार रुपये स्वीकृत किए हैं। इन कार्यों से कई जिलों में हजारों हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और सुधार को गति मिलेगी।
16वें वित्त आयोग की कार्यशाला में शामिल हुए डिप्टी CM विजय शर्मा, छत्तीसगढ़ को ग्रामीण निकायों के लिए 11,664 करोड़ का अनुदान
नई दिल्ली में आयोजित 16वें वित्त आयोग की राष्ट्रीय कार्यशाला में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने हिस्सा लिया। आयोग की अनुशंसाओं के तहत 2026-27 से 2030-31 के बीच छत्तीसगढ़ को ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 11,664 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा।
खरीफ सीजन से पहले किसानों को बड़ी राहत: CM साय की पहल पर 46,500 टन DAP की सप्लाई, प्रदेश में 13.16 लाख MT खाद का भंडारण
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ को जुलाई में 46,500 टन डीएपी की अतिरिक्त आपूर्ति मिली है। राज्य में 13.16 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का भंडारण हो चुका है, जिससे खरीफ सीजन में किसानों को खाद की कमी नहीं होगी।
खरीफ-2026 पर सरकार अलर्ट: DAP की कमी नहीं होगी, संभावित अल्प वर्षा से निपटने के लिए CM साय ने बनाई बड़ी रणनीति
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने खरीफ-2026 और संभावित अल्प वर्षा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए खाद-बीज की उपलब्धता, जल संरक्षण, वैज्ञानिक खेती और ग्रामीण रोजगार पर विशेष जोर दिया। राज्य को 46 हजार टन से अधिक डीएपी की आपूर्ति मिलने की जानकारी भी दी गई।
CM विष्णुदेव साय की बड़ी सौगात, रायगढ़ के खनन प्रभावित क्षेत्रों में 35.77 करोड़ के 13 विकास कार्यों को मंजूरी
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी के प्रयासों से रायगढ़ जिले के खनन प्रभावित क्षेत्रों में डीएमएफ मद से 35.77 करोड़ रुपये के 13 विकास कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। इससे शिक्षा, कौशल विकास, कृषि अधोसंरचना और ग्रामीण सड़क नेटवर्क को मजबूती मिलेगी।
