विशेष लेख: छत्तीसगढ़ में गति पकड़ता राजस्व न्याय, 81.35% प्रकरणों के निपटारे से राजस्व अदालतों में आई तेज़ी
छत्तीसगढ़ में राजस्व न्यायालयों के 4,67,415 प्रकरणों में से 3,80,224 मामलों का निराकरण किया जा चुका है। प्रदेश में 81.35 प्रतिशत निराकरण दर के साथ भूमि, नामांतरण, सीमांकन और स्वामित्व से जुड़े मामलों के त्वरित समाधान पर जोर दिया जा रहा है।
मुख्य सचिव विकासशील ने सचिवों की ली उच्च स्तरीय बैठक, योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति की समीक्षा
मुख्य सचिव श्री विकासशील ने मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं, सेवाओं और कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार, योजनाओं की मॉनिटरिंग और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल-2026 पर मंथन, मुख्य सचिव ने निवेश और डिजिटल सेवाओं में सुधार के दिए निर्देश
मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल-2026, निवेश संवर्धन, डिजिटल सेवाओं के विस्तार और नियामकीय सुधारों पर विस्तृत चर्चा की गई।
सेवा सेतु बना ग्रामीणों का भरोसेमंद डिजिटल सहारा, वंदना हेमला को एक ही दिन में मिला निवास प्रमाण-पत्र
बीजापुर जिला प्रशासन की सेवा सेतु पहल से ग्रामीणों को स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र सहित विभिन्न शासकीय सेवाएं अब समयबद्ध, पारदर्शी और गांव के नजदीक उपलब्ध हो रही हैं। वंदना हेमला को एक ही दिन में स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र मिलने से इस पहल की प्रभावशीलता सामने आई है।
