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छत्तीसगढ़ में बाल देखभाल संस्थाओं से किशोरों के फरार होने की घटनाओं पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने 156 सुरक्षा गार्डों की तैनाती के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता की संभावनाओं पर जवाब मांगा है।