छत्तीसगढ़ कैबिनेट के 5 बड़े फैसले: युवाओं के लिए ₹500 करोड़ का Startup Mission, सरकारी कर्मचारियों की आयु सीमा 45 साल
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छत्तीसगढ़ कैबिनेट के 5 बड़े फैसले: युवाओं के लिए ₹500 करोड़ का Startup Mission, सरकारी कर्मचारियों की आयु सीमा 45 साल

September 9, 2026
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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में युवाओं, रोजगार, निर्यात, कौशल विकास और सरकारी कर्मचारियों को लेकर 5 बड़े फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन के लिए 500 करोड़ रुपये और सरकारी कर्मचारियों की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष करने को मंजूरी दी गई।

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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू, मंत्रालय महानदी भवन में अहम फैसलों पर होगी चर्चा
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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू, मंत्रालय महानदी भवन में अहम फैसलों पर होगी चर्चा

July 22, 2026
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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों और नीतिगत निर्णयों पर चर्चा होने की संभावना है।

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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में नवा रायपुर को नई रफ्तार, OTS योजना-2026 को कैबिनेट की मंजूरी
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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में नवा रायपुर को नई रफ्तार, OTS योजना-2026 को कैबिनेट की मंजूरी

July 10, 2026
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छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने नवा रायपुर के लिए OTS योजना-2026 को मंजूरी दे दी है। इससे पात्र आबंटितियों को ब्याज एवं अधिभार में राहत, रुकी परियोजनाओं को गति, निवेश को बढ़ावा और लंबित मामलों के समाधान का लाभ मिलेगा। योजना 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी।

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साय कैबिनेट के बड़े फैसले, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, GST संशोधन, NRDA OTS योजना समेत 11 अहम प्रस्तावों को मंजूरी
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साय कैबिनेट के बड़े फैसले, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, GST संशोधन, NRDA OTS योजना समेत 11 अहम प्रस्तावों को मंजूरी

July 8, 2026
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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 11 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, GST एवं VAT संशोधन, बस्तर फाइटर्स नियम संशोधन, NRDA OTS योजना, निजी विश्वविद्यालय संशोधन, औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन और राजनांदगांव ऑडिटोरियम जैसे अहम प्रस्ताव शामिल हैं।

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साय कैबिनेट बैठक शुरू, अनुपूरक बजट, संशोधन विधेयकों और नई ट्रांसफर नीति पर लग सकती है मुहर
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साय कैबिनेट बैठक शुरू, अनुपूरक बजट, संशोधन विधेयकों और नई ट्रांसफर नीति पर लग सकती है मुहर

July 8, 2026
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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय के महानदी भवन में जारी है। बैठक में मानसून सत्र, अनुपूरक बजट, नई ट्रांसफर नीति, धान उपार्जन नीति और खरीफ सीजन की तैयारियों समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है।

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छत्तीसगढ़ बनेगा स्वच्छ ऊर्जा का नया हब: CG-CBG नीति 2026 को कैबिनेट की मंजूरी, 3600 करोड़ निवेश की राह खुली
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छत्तीसगढ़ बनेगा स्वच्छ ऊर्जा का नया हब: CG-CBG नीति 2026 को कैबिनेट की मंजूरी, 3600 करोड़ निवेश की राह खुली

June 23, 2026
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छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद ने CG-CBG नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। कृषि अवशेष, गोबर और जैविक कचरे से स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने वाली इस नीति से किसानों की आय बढ़ाने, 3,600 करोड़ रुपये के निवेश आकर्षित करने और राज्य को हरित ऊर्जा हब बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

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साय कैबिनेट का ग्रामीण विकास पैकेज: रोजगार गारंटी मिशन, समृद्धि हाट और CBG नीति को हरी झंडी
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साय कैबिनेट का ग्रामीण विकास पैकेज: रोजगार गारंटी मिशन, समृद्धि हाट और CBG नीति को हरी झंडी

June 23, 2026
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मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ग्रामीण रोजगार, आजीविका, डिजिटल सुशासन और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले तीन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

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राज्य सरकार की बड़ी बैठक शुरू, कैबिनेट में अहम नीतिगत निर्णय संभव
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राज्य सरकार की बड़ी बैठक शुरू, कैबिनेट में अहम नीतिगत निर्णय संभव

June 23, 2026
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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट बैठक शुरू हो गई है। बैठक में विकास, जनकल्याण, निवेश, कृषि, शिक्षा और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की जा रही है।

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साय कैबिनेट के बड़े फैसले: CSPTCL का IPO, किसानों को 15 हजार रुपये प्रति एकड़ सहायता, 240 ई-बसों को मिली मंजूरी
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साय कैबिनेट के बड़े फैसले: CSPTCL का IPO, किसानों को 15 हजार रुपये प्रति एकड़ सहायता, 240 ई-बसों को मिली मंजूरी

June 9, 2026
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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में CSPTCL के IPO, कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप, 240 इलेक्ट्रिक बसों, चना वितरण, योग विभाग के स्थानांतरण और खनन नियमों में संशोधन सहित कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई।

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