रायपुर, 12 नवंबर 2026
छत्तीसगढ़ के उत्पादों को वैश्विक बाजार में नई पहचान दिलाने और प्रदेश के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ी पहल की है। गुरुवार को रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) के प्रभावी उपयोग को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान प्रदेश के वाणिज्य एवं उद्योग, श्रम तथा वाणिज्यिक कर मंत्री लखन लाल देवांगन ने निर्यातकों को एफटीए का लाभ दिलाने के लिए चार महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।
भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, विदेश व्यापार महानिदेशालय तथा आईटीपीओ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के वर्तमान और संभावित निर्यातकों को विभिन्न मुक्त व्यापार समझौतों के तहत उपलब्ध व्यापारिक अवसरों की जानकारी देना और उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजारों में निर्यात बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना था।
रायपुर के वीआईपी रोड स्थित एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्रों में निर्यात की संभावनाओं, अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच और मुक्त व्यापार समझौतों के लाभों पर चर्चा की गई।
छत्तीसगढ़ का निर्यात करीब 18 हजार करोड़ रुपये
मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश के वनोपज से निर्मित उत्पादों की मांग देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ का कुल निर्यात लगभग 18 हजार करोड़ रुपये रहा। इसमें चावल, इस्पात, फेरो-एलॉय और एल्युमीनियम की प्रमुख भूमिका रही है।
उन्होंने बताया कि भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड सहित कई देशों के साथ व्यापारिक समझौते किए हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 अधिसूचित की है। इसके तहत प्रदेश के निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
निर्यातकों के लिए मंत्री की चार बड़ी घोषणाएं
मंत्री देवांगन ने प्रदेश के निर्यातकों तक मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ पहुंचाने के लिए चार महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।
- छत्तीसगढ़ एफटीए एक्सेलेरेटर: इसकी शुरुआत की जाएगी। इसके लिए प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों का सहयोग लिया जाएगा, ताकि निर्यातकों को एफटीए से जुड़े अवसरों का लाभ मिल सके।
- एफटीए मार्गदर्शिका: छत्तीसगढ़ एफटीए मार्गदर्शिका का अंग्रेजी संस्करण दिसंबर 2026 और हिंदी संस्करण जनवरी 2027 में उपलब्ध कराया जाएगा।
- संभाग स्तरीय कार्यशालाएं: फरवरी 2027 तक प्रदेश के सभी संभागों में एफटीए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा।
- एफटीए हेल्पडेस्क: निर्यातकों को एफटीए से संबंधित मार्गदर्शन और सहायता देने के लिए उद्योग संचालनालय में 15 जनवरी 2027 से हेल्पडेस्क शुरू किया जाएगा।
मुक्त व्यापार समझौतों से खुलेंगे नए अंतरराष्ट्रीय अवसर
कार्यशाला के तकनीकी सत्र में भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव मनीष छाबड़ा ने मुक्त व्यापार समझौतों की अवधारणा, उनकी उपयोगिता और भारतीय निर्यातकों के लिए उपलब्ध अवसरों की जानकारी दी। उन्होंने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से एफटीए की कार्यप्रणाली और अंतरराष्ट्रीय व्यापार की संभावनाओं को समझाया।
वहीं, संचालक उद्योग प्रभात मलिक ने छत्तीसगढ़ के वर्तमान और भविष्य के निर्यात संभावित क्षेत्रों पर प्रस्तुतीकरण दिया।
जिलों को निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर
कार्यशाला में निर्यात संवर्धन मिशन और जिलों को निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने के विषय पर भी चर्चा हुई। विदेश व्यापार महानिदेशालय, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के संयुक्त महानिदेशक डॉ. प्रवीण कुमार ने जिला स्तर पर उपलब्ध उत्पादों और संसाधनों को निर्यात से जोड़ने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों और संसाधनों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने से जिलों में निर्यात गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है।
इससे पहले छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार बंसल सहित अन्य अधिकारियों ने भी प्रदेश में औद्योगिक विकास और स्थानीय उत्पादों की वैश्विक पहुंच बढ़ाने को लेकर अपने विचार रखे।
कार्यक्रम में उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए उद्योग संचालक और आकांक्षी उद्यमी मौजूद रहे। सरकार की इस पहल से छत्तीसगढ़ के कारोबारियों और उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में नए अवसर मिलने की उम्मीद है।
