रायपुर,12 नवम्बर 2026
महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को गुरुवार को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। उसकी 8 दिन की CBI कस्टोडियल रिमांड पूरी होने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने दोबारा रिमांड की मांग नहीं की। CBI ने सौरभ को न्यायिक रिमांड पर भेजने की मांग की है। वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उसके खिलाफ जारी नॉन-बेलेबल वारंट को निष्पादित कराने के लिए अदालत में आवेदन दिया है।
सौरभ चंद्राकर को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रायपुर कोर्ट लाया गया। इस दौरान CBI और ED दोनों के अधिकारी मौजूद रहे। अदालत में दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी हो गई। ED की तरफ से अधिवक्ता सौरभ पांडे ने पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष की ओर से तुषार गिरी ने पैरवी की।
ED ने नॉन-बेलेबल वारंट निष्पादित कराने की मांग की
सौरभ चंद्राकर की पेशी के दौरान CBI और ED दोनों ने अपना पक्ष अदालत के सामने रखा। CBI ने 8 दिन की पूछताछ के बाद उसे न्यायिक रिमांड पर भेजने की मांग की है। दूसरी ओर, ED ने सौरभ के खिलाफ पहले से जारी नॉन-बेलेबल वारंट (NBW) को निष्पादित कराने के लिए कोर्ट से अनुरोध किया है।
इस मामले में चार अधिकारियों को नोटिस जारी किए जाने की भी जानकारी सामने आई है। उन्हें पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया गया है।
महादेव सट्टा ऐप मामले की जांच कर रही CBI
बता दें कि महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में छत्तीसगढ़ सरकार ने जांच के लिए कुल 13 FIR केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपी थीं। इनमें से दो मामलों में CBI की ओर से चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।
वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी इस मामले की मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रहा है। ED सौरभ चंद्राकर के खिलाफ अभियोजन शिकायत भी दाखिल कर चुका है।
कोर्ट के फैसले पर टिकी नजरें
सौरभ चंद्राकर की पेशी के बाद अब मामले में अदालत के फैसले पर नजरें टिकी हैं। CBI की ओर से न्यायिक रिमांड की मांग की गई है, जबकि ED ने नॉन-बेलेबल वारंट निष्पादित कराने की मांग रखी है। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़े इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
