By रायपुर, 9 जुलाई 2026
उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने गुरुवार को नवा रायपुर स्थित निर्माण भवन में लोक निर्माण विभाग (PWD) के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने और उनकी लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि समय-सीमा में काम पूरा नहीं करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ ब्लैकलिस्ट और अनुबंध समाप्त करने जैसी कार्रवाई की जाए।
समीक्षा बैठक में लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल और प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को फील्ड पर जाकर निर्माण कार्यों का नियमित निरीक्षण करने तथा ठेकेदारों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
अरुण साव ने कहा कि लोक निर्माण विभाग राज्य का ‘ग्रोथ इंजन’ है और प्रदेश में सड़क, पुल-पुलिया, शासकीय भवन तथा अन्य अधोसंरचना विकसित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इसी विभाग की है। उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में विभाग की भूमिका बेहद अहम है, इसलिए अधिकारियों को पुराने कार्य-तरीकों से बाहर निकलकर नई कार्य संस्कृति अपनानी होगी।
उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी आवश्यक प्रक्रियाएं जल्द पूरी कर सितंबर-अक्टूबर तक नए विकास कार्यों के कार्यादेश (वर्क ऑर्डर) जारी किए जाएं, ताकि बरसात समाप्त होते ही निर्माण कार्य पूरी गति से शुरू किए जा सकें। उन्होंने प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के बाद प्रक्रियाओं में अनावश्यक देरी नहीं करने पर भी जोर दिया।
उन्होंने कहा कि विभाग के अभियंताओं की दक्षता और क्षमता फील्ड पर दिखाई देनी चाहिए। साथ ही ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्यों के बिल समय पर तैयार कर हर महीने भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
अरुण साव ने अधिकारियों से कहा कि सड़क, पुल-पुलिया, स्कूल, कॉलेज, ऑडिटोरियम, कार्यालय और आवासीय भवनों का निर्माण निर्धारित समयावधि में पूरा कराया जाए। उन्होंने अनुबंध में तय माइलस्टोन के अनुसार कार्यों की प्रगति सुनिश्चित करने और समय पर परियोजनाएं पूरी कराने पर विशेष जोर दिया।
बैठक में भू-अर्जन से जुड़े मामलों में तेजी लाने के लिए राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कार्यपालन अभियंताओं, अनुविभागीय अधिकारियों और उप अभियंताओं की कार्यशाला आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए।
उप मुख्यमंत्री ने पहुंचविहीन गांवों तक वर्षभर संपर्क बनाए रखने के लिए नई सड़कों और पुलों के प्रस्ताव एवं प्राक्कलन प्राथमिकता के आधार पर तैयार कर शासन को भेजने को कहा। उन्होंने पुराने लंबित कार्यों की बाधाओं को दूर कर निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।
बैठक में लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों द्वारा अनुशंसित कार्यों, द्रुतगामी सड़कों, पहुंचविहीन गांवों के लिए पक्की सड़कों तथा विधायकों की अनुशंसाओं को प्राथमिकता देते हुए 31 अगस्त तक नए कार्यों के प्राक्कलन भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न शहरों में निर्माणाधीन ऑडिटोरियम पूरे होने के बाद उन्हें संबंधित विभागों एवं नगरीय निकायों को शीघ्र हस्तांतरित करने के लिए भी कहा।
