विशेष लेख: छत्तीसगढ़ में गति पकड़ता राजस्व न्याय, 81.35% प्रकरणों के निपटारे से राजस्व अदालतों में आई तेज़ी
छत्तीसगढ़ में राजस्व न्यायालयों के 4,67,415 प्रकरणों में से 3,80,224 मामलों का निराकरण किया जा चुका है। प्रदेश में 81.35 प्रतिशत निराकरण दर के साथ भूमि, नामांतरण, सीमांकन और स्वामित्व से जुड़े मामलों के त्वरित समाधान पर जोर दिया जा रहा है।
राजस्व प्रशासन में बड़ा सुधार: किसानों को व्हाट्सएप पर मिलेंगे बी-1, खसरा और भूमि दस्तावेज, मुख्यमंत्री साय ने दिए सख्त निर्देश
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में पारदर्शी और तकनीक आधारित सेवाओं पर जोर देते हुए बी-1, खसरा, ऋण पुस्तिका सहित भूमि संबंधी दस्तावेज व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराने तथा लंबित राजस्व प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए।
