विशेष लेख: छत्तीसगढ़ में डिजिटल क्रांति, ‘वसुंधरा’ परियोजना से सुशासन और पारदर्शी राजस्व सेवाओं का नया दौर
छत्तीसगढ़ में ‘वसुंधरा’ परियोजना के तहत करीब 12.89 करोड़ पृष्ठों के राजस्व अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। AI, ब्लॉकचेन, डिजिटल हस्ताक्षर और QR-बारकोड से रिकॉर्ड सुरक्षित किए जाएंगे, जबकि प्रमाणित नकल कुछ मिनटों में उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
Chhattisgarh Land Demarcation: आपत्ति नहीं तो तहसील जाने की जरूरत नहीं, पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन
छत्तीसगढ़ में जमीन के सीमांकन की प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन करने की तैयारी है। नए मॉड्यूल के लागू होने के बाद नागरिक CSC, चॉइस सेंटर, सिटीजन पोर्टल या सेवासेतु के जरिए आवेदन कर सकेंगे। विवाद या आपत्ति नहीं होने पर तहसील कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी।
15 दिन का अल्टीमेटम देकर तहसीलदार संघ ने रोका आंदोलन
नायब तहसीलदार तुषार मानिक के साथ मारपीट मामले में पुलिस कार्रवाई और शासन के आश्वासन के बाद छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने सामूहिक अवकाश स्थगित कर दिया है। प्रदेशभर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार 4 जून से नियमित कार्यों पर लौटेंगे
