CM साय की सख्ती का असर: दो माह में अवैध खनन के 1,747 मामले, 6.49 करोड़ की वसूली

रायपुर, 26 जून 2026

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सख्त प्रशासनिक रुख का असर अब खनिज माफियाओं पर साफ दिखाई देने लगा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्यभर में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। अप्रैल और मई 2026 के दौरान 1,747 प्रकरण दर्ज किए गए, जबकि 6 करोड़ 49 लाख 50 हजार 903 रुपये से अधिक की दाण्डिक राशि वसूल की गई।

कार्रवाई के दौरान अवैध परिवहन के सबसे अधिक 1,487 मामले दर्ज हुए। इसके अलावा 231 प्रकरण अवैध उत्खनन और 29 मामले अवैध भंडारण के सामने आए। इससे स्पष्ट है कि सरकार ने खनिजों की पूरी आपूर्ति श्रृंखला पर निगरानी बढ़ाते हुए व्यापक कार्रवाई शुरू की है।

अवैध उत्खनन के मामलों में बलौदाबाजार-भाटापारा जिला सबसे ऊपर रहा, जहां 44 प्रकरण दर्ज किए गए। इसके बाद रायपुर में 15, कबीरधाम और बालोद में 14-14 मामले सामने आए।

वहीं अवैध परिवहन के सबसे अधिक 173 मामले रायपुर में दर्ज हुए। इसके बाद जांजगीर-चांपा में 162, बिलासपुर में 101 और धमतरी में 101 मामलों पर कार्रवाई की गई।

अवैध भंडारण के मामलों में भी रायपुर सबसे आगे रहा, जहां 8 प्रकरण दर्ज किए गए। इसके अलावा दंतेवाड़ा में 4 तथा कांकेर और बिलासपुर में 3-3 मामले दर्ज हुए।

दाण्डिक राशि वसूली के मामले में भी रायपुर पूरे प्रदेश में शीर्ष पर रहा। अवैध उत्खनन के मामलों में दंतेवाड़ा से 55.32 लाख रुपये, जबकि अवैध परिवहन में रायपुर से 54.69 लाख रुपये वसूले गए। अवैध भंडारण के मामलों में भी रायपुर से 12.58 लाख रुपये की दाण्डिक राशि वसूल की गई।

राज्य सरकार ने गौण खनिज नियमों में संशोधन कर कार्रवाई को और सख्त बना दिया है। अब किसी भी मामले में प्रशमन राशि 25 हजार रुपये से कम नहीं होगी। अवैध परिवहन पर प्रति टन 2 हजार रुपये की दर से प्रशमन शुल्क के साथ खनिज का पूरा मूल्य भी वसूला जाएगा।

इसके अलावा ट्रैक्टर से अवैध रेत परिवहन करने पर भी न्यूनतम 25 हजार रुपये जुर्माना और रेत का मूल्य देना होगा। जब्त वाहन, मशीन या उपकरण को छोड़ने से पहले संबंधित न्यायालय में वाहन की श्रेणी के अनुसार 50 हजार रुपये से 3 लाख रुपये तक की सुरक्षा राशि जमा करानी होगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्पष्ट कहा है कि राज्य के खनिज संसाधनों की लूट किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।