By रायपुर, 11 जुलाई 2026
उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने मंत्रालय स्थित महानदी भवन में आयोजित पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्वास और विकास कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन नक्सल मामलों में जनहानि नहीं हुई है, उनमें जेल में बंद आरोपियों के मामलों की विधिसम्मत समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।
उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसे मामलों की समीक्षा के लिए विधि विभाग, अभियोजन अधिकारियों और शासकीय वकीलों की टीम बनाई जाए। साथ ही प्रकरण वापसी की प्रक्रिया की हर सप्ताह संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में समीक्षा की जाएगी।
50 नक्सल मुक्त गांवों को मिलेगा 1-1 करोड़ रुपये
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व के अति नक्सल प्रभावित और अब नक्सल मुक्त हो चुके गांवों के विकास के लिए सरकार प्रत्येक गांव को 1-1 करोड़ रुपये की स्वीकृति देगी। पहले चरण में 50 गांवों का चयन किया गया है, जिनमें सुकमा के 20, बीजापुर के 20 और नारायणपुर के 10 गांव शामिल हैं।
15 अगस्त को नक्सल मुक्त गांवों में निकलेगी तिरंगा यात्रा
बैठक में निर्देश दिए गए कि 15 अगस्त 2026 को सभी नक्सल मुक्त गांवों में तिरंगा फहराया जाएगा और तिरंगा यात्रा आयोजित कर राष्ट्रीय एकता, विश्वास और जनभागीदारी का संदेश दिया जाएगा।
पीड़ित और पुनर्वासित परिवारों को मिलेगा आवास
उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी नक्सल पीड़ित और पुनर्वासित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के विशेष प्रावधानों के तहत आवास उपलब्ध कराया जाए। जिन क्षेत्रों में बड़ी नक्सली घटनाएं हुई हैं, वहां सामुदायिक स्मारक भी बनाए जाएंगे। उन्होंने शहीद जवानों और मृत नागरिकों के परिजनों को मिलने वाली सहायता की समीक्षा करते हुए सभी सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
एक माह में मिलेगी प्रोत्साहन राशि
विजय शर्मा ने पुनर्वास नीति के तहत पुनर्वासित युवाओं को घोषित प्रोत्साहन राशि का भुगतान एक माह के भीतर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही नक्सल पीड़ितों और पुनर्वासितों की जानकारी डैशबोर्ड में दर्ज करने, माओवादियों द्वारा लूटे गए हथियारों की बरामदगी के लिए अंतर्राज्यीय समिति गठित करने और जंगलों में कोई हथियार न छूटे, यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
