अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई तेज, शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले 5 आरोपियों पर मामला दर्ज

अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई तेज, शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले 5 आरोपियों पर मामला दर्ज

रायपुर, 24 जून 2026

प्रदेश में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान को और तेज किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर खनिज विभाग द्वारा प्रदेशभर में लगातार कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि खनिज संसाधनों की लूट, अवैध कारोबार और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्राप्त शिकायतों और विभिन्न माध्यमों से मिली सूचनाओं के आधार पर केंद्रीय खनि उड़नदस्ता की संयुक्त टीम ने 22 जून 2026 को मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सूरजपुर और सरगुजा जिलों में व्यापक जांच अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान अवैध खनिज परिवहन में संलिप्त 7 वाहनों को जब्त कर उनके विरुद्ध खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत प्रकरण दर्ज किए गए।

जांच के दौरान अंबिकापुर के गांधी चौक क्षेत्र में खनिज परिवहन की वैधता की जांच कर रही टीम के साथ कुछ लोगों द्वारा अभद्र व्यवहार और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का प्रयास किया गया। आरोपियों में लड्डन खान, सोनू टोप्पो, धंसी टोप्पो, सुरेश सिंह और सुनील शामिल हैं। आरोपियों ने अधिकारियों को धमकाने के साथ वाहन लेकर भागने की भी कोशिश की।

मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना गांधीनगर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत 5 आरोपियों के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया। स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया है, जबकि मुख्य आरोपी और वाहन मालिक लड्डन खान की तलाश जारी है। जब्त वाहन को भी पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है।

खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान को बाधित करने, अधिकारियों को डराने-धमकाने या कार्रवाई रोकने के किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में अवैध खनन संबंधी प्रकरणों के साथ-साथ शासकीय कार्य में बाधा, धमकी और अन्य अपराधों के तहत भी विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

विभाग द्वारा ड्रोन निगरानी, आधुनिक तकनीक और विशेष उड़नदस्ता टीमों के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है। राज्य सरकार ने दोहराया है कि प्रदेश में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और कानून का उल्लंघन करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

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