By खाद-बीज की उपलब्धता, बारिश की स्थिति, ग्रामीण योजनाओं और विधानसभा के मानसून सत्र पर होगा मंथन; 10 से अधिक प्रस्तावों पर होगी चर्चा।
रायपुर, 3 जुलाई। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार की इस महीने की पहली कैबिनेट बैठक 8 जुलाई (बुधवार) सुबह 11:30 बजे नया रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित होगी। बैठक की सूचना सभी विभागों को भेज दी गई है और विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार कैबिनेट बैठक में 10 से अधिक अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इनमें प्रदेश में खाद-बीज की उपलब्धता, मानसून की वर्तमान स्थिति, किसानों से जुड़े विषय, विभिन्न विभागों की समीक्षा तथा आगामी विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियां प्रमुख रूप से शामिल रहेंगी। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिल सकती है।
गौरतलब है कि इससे पहले 23 जून को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने ग्रामीण विकास, रोजगार, ऊर्जा और आजीविका से जुड़ी कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को मंजूरी दी थी।
पिछली कैबिनेट बैठक के प्रमुख फैसले
- ‘विकसित भारत–रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण)’ योजना को मंजूरी दी गई, जिसके तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के अकुशल रोजगार की वैधानिक गारंटी दी जाएगी। योजना के लिए वर्ष 2026-27 में 4,000 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से ‘अटल आजीविका समृद्धि हाट’ योजना को स्वीकृति दी गई। इसके तहत प्रसंस्करण इकाइयों, सेवा केंद्रों, विपणन केंद्रों और हस्तशिल्प आधारित गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- राज्य में जैविक अपशिष्ट से स्वच्छ ईंधन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ‘छत्तीसगढ़ कम्प्रेस्ड बायोगैस (CG-CBG) नीति 2026’ को मंजूरी दी गई। इस नीति का उद्देश्य कृषि अवशेष, नगरीय कचरे और पशुधन अपशिष्ट का वैज्ञानिक उपयोग कर स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना है।
अब सभी की निगाहें 8 जुलाई की कैबिनेट बैठक पर टिकी हैं, जहां किसानों, ग्रामीण विकास, प्रशासनिक तैयारियों और विधानसभा के मानसून सत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय सामने आ सकते हैं।
